नेपालको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि पाँच वर्षमा एक पटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ। धारा २६९(४) (ख) अनुसार विशेष परिस्थितिमा भने बढीमा ६ महिनाका लागि समय थप्न पाइन्छ।
तर, देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले ५ वर्ष ६ महिना (थपेरसमेत) को संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन्। सबै पार्टी नेतृत्वका लागि कलहमा छन्। महाधिवेशन गराइहाल्न भने ध्यान दिएका छैनन्। यो वर्षभरि कोरोनाले देश बिथोल्यो। दलहरूका आन्दोलन, सभा–सम्मेलन भने रोकिएनन्। नेतृत्व र नेताले चाहेका सबै काम सम्भव भए। भएनन् केवल महाधिवेशन। एउटा–दुइटा मात्र होइन, सबैजसो दलका।
नेपाली कांग्रेस आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्छ। तर, उसको आन्तरिक लोकतन्त्र यति खस्कँदो छ कि, महाधिवेशनकै लागि पार्टीमा महाभारत मच्चिन्छ।
पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो। तर, डेढ वर्ष समय थपेर भदौमा पुर्याइएको छ। भदौमा हुने सम्भावना कमै छ। नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट २००६ चैत २७ गते जन्मेको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनको माग विगतदेखि नै उस्तै छ। कांग्रेस सँगसँगै २००६ वैशाख १० गते जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न हाँगाबिँगामा विभाजित छ। कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार एमालेमा पार्टीको दशौं महाधिवेशन र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ। संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेमकिपामा बिसौं वर्षदेखि एउटै नेतृत्व हावी छ भने हालैमात्र गठन भएको जसपा नेतृत्वकै टकरावले फुटको संघारमा छ।
‘हामीकहाँ राजनीतिक दल संस्थागत नै भएनन,’ पूर्वप्रशासक एवं नागरिक अगुवा भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘जो नेतृत्वमा आयो उसले आफूअनुकूल मात्र पार्टी र देश सञ्चालन गर्दा भाँडभैलो मच्चिएको हो।’ मुलुकको पुरानो र मूलधारको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन ०७६ असारमै हुनुपथ्र्यो। तर, माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकतापछि पार्टीको नामै परिवर्तन भयो। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपाको महाधिवेशन ०७७ जेठ ३ मा निर्धारण गरिएको थियो। तर, तोकिएको मितिमा न महाधिवेशन भयो, नत अदालतको आदेशले नेकपा पार्टी नै रह्यो। यतिबेला एमालेमा नवांै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको बर्खास्ती र १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गठन प्रक्रिया विवादले पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई २०७५ जेठ ३ मा नेकपा बनेको थियो।
तर, आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेकै बेला फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिने फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले पूर्ववत पार्टीको स्वरूप लिए पनि एमालेभित्रको विवाद साम्य हुन सकेन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन २८ गते आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर नवांै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी बर्खास्त गरी १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरू ओलीविरुद्ध उत्रेका छन्। खनाल–नेपाल पक्षले माओवादीसँग एकता अघिको २०७५ जेठ ३ अघिकै अवस्थामा पार्टी नेतृत्व, संरचना र पदाधिकारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर, विवाद चर्कंदै गएपछि नेपाल र खनाल सहितका नेताहरू पार्टीबाट निष्कासनमा परेका छन्।
एमालेको १० औं महाधिवेशन मंसिर २ देखि ६ गते तोकिएको छ। त्यो पनि हुनेमा एमालेकै नेताहरू आश्वस्त छैनन्। ‘नेतृत्वले नै लोकतन्त्र र पार्टी गौरवको चिरहरण गरेका कारण एमालेमा समस्या आएको हो,’ नेपाल पक्षीय नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘पार्टीलाई गुटमा, राज्य स्रोतलाई व्यक्तिवादी र अवसरवादी भएर दोहन गरेका कारण लोकतन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिएको छ।’
ओली पक्षीय नेताहरू भने अध्यक्षलाई घेराबन्दी गरेको, पार्टी अनुशासनविपरीत फ्लोर क्रस गर्नेदेखि आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई फेरेर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीकै नेताहरू सक्रिय बनेकाले पार्टीमा अनुशासनहिनता र अराजकता निम्याउन खनाल–नेपाल पक्ष सक्रिय बनेको आरोप लगाउँछन्। ‘पार्टी हाँकिसकेका र मुलुककै नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट तल्लो स्तरमा ओर्लेर गरेका जुन हर्कत छन्, ती सजायका भागिदार छन्,’ ओली पक्षीय नेता विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘पार्टीमा यस्ता विकृति र विसंगतिलाई ढाकछोप गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा न पार्टी रहन्छन, न त लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै कायम रहन्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया