बजेटको मूल उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन र उच्च आर्थिक वृद्धि

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा संविधान कार्यान्वयन तथा दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मूल उद्देश्य लिइएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका – संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

बजेटका उक्त उद्देश्य पूरा गर्न अर्थमन्त्री महराले सङ्घीता कार्यान्वयन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, रोजगारीका अवसर तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई पनि बजेटले मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा राखेको छ । बजेटले सडक, रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यसैगरी पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र व्यवस्थित सञ्चालनमा बजेटले जोड दिएको छ । बजेटमा आवश्यक उपभोग्य वस्तुको सुदृढ आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिताका क्षेत्रका रुपमा तोकिएको छ ।

सम्बन्धित सामाग्री