बिहीबार, १५ चैत २०८०

के हो एमाले अध्यक्ष ओली मुछिएको पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी काण्ड ?

समयपोष्ट २०८० जेठ १२ गते १५:०८

Advertisement

नेकपा एमालेले आफ्ना नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै आज सदन चल्न दिएको छैन ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा रहँदा यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको र पशुपतिमा जलहरी लगाउने क्रममा सुनको साटो पित्तल प्रयोग भएको दाबी गरेका थिए ।

त्यसक्रममा दाहालले भनेका थिए,’गएको ३ वर्ष उहाँ सरकारमा जाँदा ७ खर्ब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा १७ खर्ब ऋण कसरी पुग्यो । यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दा उहाँ सरकारमा छँदा कति भ्रष्टाचार काण्ड आए । यति, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको २ अर्बको भष्टाचार । त्यतिमात्र हैन पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा पनि सुन भनेर पित्तल लगाइदिएको सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड छन् । आफू सरकारमा हुँदा जे गर्न सकिएन, त्यो अहिलेको सरकारले गर्दैछ ।’

सोही विषयलाई लिएर शुक्रबार एमालेले संसद बैठक अवरोध गरेको हो । आज बैठक सुरू हुने वितिक्कै एमालेका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई सभामुखले बोल्न समय दिएका थिए ।

गिरीले पशुपतिनाथमा सुन भनेर पित्तल हालेको निराधार आरोप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । गिरीले सत्ता पक्षका सांसदले बिनाप्रमाण संसद्‍बाटै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई इङ्गित गरेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै त्यसबारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताएका थिए ।

‘भ्रष्टाचारी जुनसुकै रूप र रंगका हुन्, जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, सबै खालका भ्रष्टाचारीको मनोबल गिराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुनेवाला छैन । हामी विगतका भ्रष्टाचारका अनेक फाइलहरू खोजौँ, एक-एक भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऔँ भनिरहेका छौँ,’ सांसद गिरीले भने, ‘तर पछिल्लो पटक त्यस्तो भइरहेको छैन । यहाँ त बिनाआधार, बिनाप्रमाण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई इङ्गित गरेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाइन्छ । सत्ता पक्षका सांसदले पशुपतिमा जलहरी लगाउने विषयमा सुनको बदला पित्तलको प्रयोग भयो भनेर बिनाआधार गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुभएको छ । हामी सरकारले यसको जवाफ नदिएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न दिदैनौँ ।’

उनले पशुपतिमा लगाइएको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तलको प्रयोग भएको वा नभएको भन्ने विषयमा सरकारले पहिले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरे । ‘यसको सत्यतथ्य कुरा के हो ? यो के आधारमा आएको छ ? के तथ्यमा आएको छ ? सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई यसरी सदनबाट भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन मिल्दैन, त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाएर सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिपक्षीमाथि एकपछि अर्को गर्दै नियोजित ढंगले जान खोजिएको छ, यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।

ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७७ फागुन १२ गते पशुपतिमा ९६ किलोको जलहरी राखिएको थियो। जलहरीमा १२ किलो सुन पछि थप्ने भनिएको थियो।

पशुपतिमा सुनको जलहरी राखिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले पुरातात्विक सम्पदामा कुनै पनि चिज चलाउन वा थपघट गर्न नपाइने कानुन भएकाले चरण-चरणमा उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

विरोधका बाबजुद् तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी अनावरण गरेकी थिइन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार त्यतिबेला एक-दुई दिनको फरकमा १०८ किलो सुनकै जलहरी पशुपतिमा राखिएको थियो। १ सय ८ किलो सुन राष्ट्र बैंकबाट नै खरिद गरेर ल्याइएको थियो ।

जलहरीलाई बलियो बनाउन एक किलो चाँदी र आधा किलो तामा मिसाइएको थियो ।

महा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा के छ ?

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा ‘पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू. ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको’ उल्लेख छ।

निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ।

‘रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रू. ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखाले जलहरी निर्माणको ज्याला खर्चमा पनि प्रश्न उठाएको छ र भनिएको छ, ‘जलहरी निर्माण कार्यको लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसाब लेखाङ्कन गरेको छैन । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्समार्फत उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस गरेको छैन । सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखाङ्कन नभएकाले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ यकिन हुन सकेन ।’

प्रतिवेदनमा सो रकम यकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्ने र नियमावली अनुसार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री