स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग : विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले निगरानी गरोस्

विकास निर्माणका कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुनुपर्ने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले राजश्व आउने अड्डा, भूमि प्रशासन, ठूल्ठूला विकास निर्माणको काममा हुने अनियमिततालाई अख्तियारले सूक्ष्म तरिकाबाट निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आइतबार आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीयतहको भूमिका’ विषयक एकदिने विचार गोष्ठीमा सहभागी वक्ताले अख्तियारले जहिले पनि साना माछा समात्ने तथा ठूला माछा छोड्ने प्रवृत्तिका कारण माथिल्लो निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सो कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले राज्यलाई भष्ट्राचारमुक्त गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियार अग्रसर रहेकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी स्तरका विद्यालयमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा नेपाल सरकारलाई रु पाँचदेखि ६ अर्ब बचत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकाले जनप्रतिनिधिले जनताको काम निष्पक्ष र सेवाभावले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामध्ये पर्सा, बारा, रौतहट तथा सर्लाही जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सो गोष्ठीमा सहभागिता रहेको थियो । रासस

सम्बन्धित सामाग्री