सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने दुई लाख नाघे, कुन प्रदेशमा कति ?

अशोक घिमिरे
‘नयाँ युगको शुभारम्भ’का रुपमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा दुई लाख श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आजसम्म दुई लाख १२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् ।

कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७६५ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा एक लाख ४९ हजार ६१४, प्रदेश नं १ मा २० हजार ४३३, प्रदेश नं २ मा १४ हजार ३१७, गण्डकीमा सात हजार १४२, लुम्बिनीमा सात हजार ११३, सुदूरपश्चिममा ८१४ र कर्णालीमा ५२१ सूचीकृत भएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशबाट आठ हजार २०४, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ४३३, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक हजार २२०, गण्डकीबाट ६१८, प्रदेश नं २ बाट ५६०, सुदूरपश्चिमबाट १६८ र कर्णाली प्रदेशबाट १४७ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा आजसम्म रु पाँच अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९३८ योगदान सङ्कलन भएको छ । कोषले सोही अवधिसम्म दुई हजार १८ लाभग्राहीलाई रु छ करोड ९८ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको उहाँको भनाइ छ ।

कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् ।

सरकारले २०७४ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ ।

कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालासमेतको सुझावलाई समेटी वित्तीय दीगोपनाको पक्षसमेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनालाई समयसापेक्ष र योगदानकर्तामैत्री हुने गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

“निवृत्तभरणलगायत कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने अन्य योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन कोष प्रयत्नरत छ”, उहाँले भन्नुभयो । कोषले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण निजी तथा सङ्गठित संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनले दिएका सुविधा उपयोग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनइच्छाले निराशाजनक

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा यो अत्यन्त न्यून हो ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष जगत सिङ्खडा सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनइच्छाका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णकार्यान्वयनमा हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ । “आर्थिक गणनाले झण्डै नौ लाख प्रतिष्ठान र ३२ लाख बढी श्रमिक कार्यरत रहेको भन्छ, तर झण्डै तीन वर्षको अवधिमा कोषमा जम्मा दुई लाख श्रमिक र १३ हजार रोजगारदता आबद्ध भएका छन्, यो निकै न्यून हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ऐन बनाएर सरकारले दरिलोसँग कार्यान्वयन गरेन ।”

ट्रेड युनियनले जहिले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेको उहाँको जिकिर छ । “हामीले सरकार र रोजगारदातालाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, रोजगारदाताका प्रतिनिधिसँग पनि नियमित सम्वादमा छौँ, तर परिणाम देखिन सकेको छैन”, श्रम ऐनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्राप्तिका लागि फेरी पनि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

सम्बन्धित सामाग्री