कुन विद्यालयमा पढाउने भन्ने अभिभावकको अधिकारको कुरा हो

गीता राणा, प्रिन्सिपल, ग्यालेक्सी एकेडेमी

विद्यालय तहमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ के–के छन् ?

अहिले शिक्षा ऐन नै अन्योलको अवस्थामा छ । त्यसैले नियमावली नबन्दा अलि समस्या जस्तो देखिन्छ । व्यावहारिक समस्या पनि यो नीतिसँग जोडिएर आउने कुरा हो । नीति नै प्रस्ट रूपमा नआउँदा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ ।

केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहले हेरिरहेको छ । यो कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहले हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा त ठिकै होला किनभने पहिलेदेखि नै सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ध्यान पुगेको अवस्था थिएन । स्थानीय तहमा पुगेपछि त्यो क्षेत्रमा सायद यसले फाइदा पु¥याउँछ तर निजी विद्यालय त्यसबाट लाभान्वित भएको अथवा नोक्सान भएको अवस्था देखिँदैन ।

शिक्षा सम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारका नीतिभन्दा फरक फरक तरिकाले बनिरहेका छन्, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

संविधान बनिसकेपछि त्यस अन्तर्गतका ऐन–कानुन सङ्घीय तहमा बनिसकेको हुनुपर्छ । त्यही सङ्घीय तहमा बनेका कनुन टेकेर नै प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउने हो । त्यसपछि प्रदेशबाट सीधै स्थानीय तहमा जान्छ तर अहिले त्यो भएको अवस्था देखिएन । सङ्घले आफ्ना कानुन बनाइसकेको अवस्था छैन । स्थानीय तह सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहलाई पनि सञ्चालनमा जानुपर्ने नै हुन्छ । उसले आफैं कानुन बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । उसले बनाएको कानुन भोलि प्रदेश अथवा सङ्घसँग बाझिने अवस्था हुन्छ । त्यो भयो भने सुधार गरेर जानुपर्छ । चल्दै नचल्नेभन्दा पनि केही नियम बनाएर चलेको अवस्था छ ।

विद्यालय नै नभएर टाढा जानुपर्यो भने त्यसमा सरकारको पनि गल्ती हुन्छ । आफ्नै बासस्थान नजिक विद्यालय हुँदाहुँदै पनि अभिभावकले अन्यत्र भर्ना गर्नुहुन्छ भने त्यसको दोष अरूलाई लगाउन मिल्दैन ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले स्कुल जोनिङलाई केही प्रोत्साहन गरे जस्तो देखिन्छ तर त्यो व्यवहारमा किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ?

नागरिकलाई शिक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि उसले हरेक कुना काप्चामा गएर स्कुल खोल्नुपर्यो । त्यस विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्ने कि नपढ्ने अथवा अभिभावकले त्यसमा भर्ना गर्ने कि नगर्ने भन्ने त्यो उहाँहरूको रोजाइको कुरा भयो । अहिले पनि विभिन्न स्थानमा केही संस्थागत केही सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीलाई पुग्नेगरी खोलिएका छन् । विद्यालय नै नभएर टाढा जानुपर्यो भने त्यसमा सरकारको पनि गल्ती हुन्छ । आफ्नै बासस्थान नजिक विद्यालय हुँदाहुँदै पनि अभिभावकले अन्यत्र भर्ना गर्नुहुन्छ भने त्यसको दोष अरूलाई लगाउन मिल्दैन । कुन विद्यालयमा पढाउने भन्ने अभिभावकको अधिकारको कुरा हो ।

जब भर्नाको समय हुन्छ शुल्कको कुरा उठ्ने गर्छ । वैज्ञानिक शुल्क कसरी निर्धारण गर्न सकिएला ?

कतिपय स्थानमा आवश्यक शुल्क पनि उठाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने कतिपय स्थानमा चाहिनेभन्दा बढी उठाइएको अवस्था छ । त्यसकारण जबसम्म वैज्ञानिक शुल्क लागू हुँदैन तबसम्म यो शुल्कको कुरा उठिरहन्छ ।

वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न धेरै अघिदेखि एउटा सूत्र नै बनाइएको छ । त्यो सूत्र शिक्षक कर्मचारीको तलबमा भर पर्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारी तलब दिनु भनिएको छ । त्यो भनेको नेपालका सबै जिल्लामा समान हुने भयो । त्यसलाई टेकेर बनेको सूत्र हो त्यो । त्यसमा फरक पर्ने अवस्था छैन । शिक्षक कर्मचारीलाई कति तलब चाहिन्छ त्यसलाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी त्यसमा ४० प्रतिशत जोड्छ । त्यो ४० प्रतिशतमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति, २० प्रतिशत घर भाडा र १० प्रतिशत सञ्चालनमा जान्छ । यो भन्दा वैज्ञानिक अर्को हुनै सक्दैन तर यो व्यवहारमा लागू भएको छैन । जसले गर्दा कतिपय स्थानमा आवश्यक शुल्क पनि उठाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने कतिपय स्थानमा चाहिनेभन्दा बढी उठाइएको अवस्था छ । त्यसकारण जबसम्म वैज्ञानिक शुल्क लागू हुँदैन तबसम्म यो शुल्कको कुरा उठिरहन्छ ।

कतिपय विद्यालयले चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । शुल्क अनुसार विद्यार्थीले सेवा सुविधा नपाएको कुरा आइरहेका छन् नि ?

ग्रेडिङ सिस्टम लागू भइसकेपछि अहिलेको शुल्क दुई भागमा बाँडिएको छ । एउटा भाग भनेको पठनपाठन शुल्क हो । अहिलेको शिक्षा कक्षा कोठामा मात्र सीमित छैन । पहिले खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप भनिन्थ्यो तर अहिले त्यो भन्दा बढी भइसकेको छ । अहिले शिक्षा प्रोजेक्ट, क्रियाकलाप लगायत थुप्रै कुरामा आधारित छ । बढी सेवा सुविधा दिने विद्यालयले बढी शुल्क र कम दिनेले कम दिएको अवस्था हो । पठनपाठन शुल्क बाहेक अन्य भागमा शुल्क फरक पर्छ नै ।

अर्को शुल्क तिरेर पनि त्यो अनुसार सेवा सुविधा नपाएको जुन कुरा छ, त्यसका लागि हरेक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुन्छन् । त्यसमा शिक्षक र अभिभावक दुवै प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यो उसले हेर्ने कुरा हो । नभए व्यवस्थापन समितिमा कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

देशलाई प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयले आभारभूत तहबाटै प्राविधिक शिक्षा लागू गर्न के कठिनाइ छन् ?

निजी क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहुँच पुर्याएका छन् । राम्रो गरेर देखाएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको खाँचो नेपालमा छ । जुन आवश्यकता निजी विद्यालयले पूरा गरेका छन् ।

सबै विद्यार्थी एउटै किसिमका हुँदैनन् । कसैलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ रुचि हुन्छ भने कोही उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहन्छन् । पहिलेदेखि नै हाम्रो देशका निजी शिक्षण संस्था प्राविधिक विषयमा भन्दा बढी नलेज बेस भएर गइरहेका छन् । त्यो क्षेत्रमा यसले सफलता पनि पाइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहुँच पुर्याएका छन् । राम्रो गरेर देखाएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको खाँचो नेपालमा छ । जुन आवश्यकता निजी विद्यालयले पूरा गरेका छन् ।

प्राविधिकतिर जान भौतिक पूर्वाधार, मानवीय संसाधन, सम्बन्धित विषय पढ्ने विद्यार्थी आवश्यक हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई राम्रोसँग अघि बढाउन सक्ने भनेको सामुदायिक विद्यालयले हो । कृषिमै पनि विद्यार्थीले अभिरुचि देखाएर त्यही अनुसारको सीपमूलक शिक्षा लिए भने हाम्रो जस्तो देशलाई आवश्यक जनशक्ति हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यसकारण त्यही अनुसार बाँडफाँट गरेर अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ ।

ग्यालेक्सी स्कुलका विशेषता के छन् ?

जसमा प्रतिभा छैन त्यस्तालाई हामी सीप सिकाएर सक्षम बनाउँछौँ । अर्को नैतिक शिक्षा, संस्कार हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँछौँ । हाम्रा विद्याथीलाई भविष्यमा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँछौँ ।

यस विद्यालयमा सबैभन्दा पहिले हामी विद्यार्थीको क्षमता के हो त्यो हेर्छौ । त्यसपछि हामी उसको क्षमताको विकास गरिदिन्छौँ । जसले गर्दा भविष्यमा ऊ उत्कृष्ट बनेर आएको हामीले देखेका छौँ । त्यसमा हामी धेरै मिहिनेत गर्छौं । सबै विद्यार्थी प्रतिभा लिएर जन्मिँदैन । त्यस्ता विद्यार्थी जसमा प्रतिभा छैन त्यस्तालाई हामी सीप सिकाएर सक्षम बनाउँछौँ । अर्को नैतिक शिक्षा, संस्कार हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँछौँ । हाम्रा विद्याथीलाई भविष्यमा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँछौँ ।

अभिभावकले कस्तो संस्था छान्दा उचित होला ?

अभिभावकको चाहना आफ्ना छोराछोरीले राम्रोभन्दा राम्रो शिक्षा पाऊन् भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो आर्थिक क्षमता हेरेर विद्यालय रोज्न म अभिभावकलाई सुझाव दिन्छु ।

विदेशतिर सरकारले नै विद्यालय सञ्चालन गरेको हुन्छ । जुनसुकै विद्यालयमा पनि त्यहाँका विद्यार्थीले पाउने शिक्षा, सेवा सुविधा समान हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो घर नजिकको विद्यालय खोज्छन् । नेपालमा सरकारले सीमित बजेट छुट्याइदिन्छ र यतिमा चलाउ भन्छ । जसले गर्दा हाम्रो देशमा भएका स्कुल बराबर स्तरका छैनन् । पठनपाठन पनि एउटै छैन । अभिभावकको चाहना आफ्ना छोराछोरीले राम्रोभन्दा राम्रो शिक्षा पाऊन् भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो आर्थिक क्षमता हेरेर विद्यालय रोज्न म अभिभावकलाई सुझाव दिन्छु । अहिले प्रमुख आवश्यकता भनेको फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नु नै हो । समयबोध म्यागेजिनको चैत्र अंकबाट साभार ।

सम्बन्धित सामाग्री