बिहीबार, १३ वैशाख २०८१

सरकारले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई महत्व नै दिएको छैन

विजय साम्बाहाम्फे,संस्थापक अध्यक्ष लोयल्टी एकेडेमी

समयपोष्ट २०७७ वैशाख १८ गते ११:३४

Advertisement

निजी विद्यालय क्षेत्रमा नीतिगत तथा व्यावसायिक कठिनाइ के–के छन् ?

नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रमा कठिनाइ धेरै नै छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले जति भूमिका निर्वाह गरेको थियो समग्रमा त्यसको मूल्याङ्कन सकारात्मक रूपबाट कुनै पनि सरकारले गरेनन् । यसको मूल्याङ्कन सकारात्मक हुनुपथ्र्यो । स्थिर सरकार बनिसकेपछि राम्रो होला भन्ने धारणा थियो तर त्यो भएको छैन ।
राज्यको स्थिति राम्रो नहुँदा गुणात्मक शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन । जबसम्म सरकारले गुणात्मक शिक्षा दिन सक्दैन तबसम्म मात्र निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ भनेर सरकारले हामीलाई भनिसकेको छ । त्यसकारण राज्यले निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको सकारात्मक मूल्याङ्कन नगरेको महसुस हामीलाई भएको छ । यसले गर्दा थुप्रै समस्या सिर्जना भइरहेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा कस्तो खालको शिक्षा आवश्यक छ भनेर त्यसको खाका पनि नबनाउने तर जसले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ त्यसलाई विभिन्न दोष थोपर्ने परिस्थिति छ । यो नहटेसम्म समस्या आइरहन्छन् ।

समाजको आवश्यकता भनेको प्रतिस्पर्धी र गुणात्मक शिक्षा हो । त्यस खालको शिक्षा महँगो नै हुन्छ तर त्यस खालको शिक्षा किन्न सक्ने क्षमता हामी नेपालीको छैन । हिजोभन्दा आज हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गइरहेको छ । राज्यले आम नागरिकको आर्थिक अवस्था के छ भनेर वास्ता गरेको देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा कस्तो खालको शिक्षा आवश्यक छ भनेर त्यसको खाका पनि नबनाउने तर जसले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ त्यसलाई विभिन्न दोष थोपर्ने परिस्थिति छ । यो नहटेसम्म समस्या आइरहन्छन् । नीतिगत रूपमा विभिन्न किसिमका कालखण्डमा यसले विभिन्न किसिमका समस्या ल्याइरहेको छ । जस्तो ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको नाममा निजीमा पढ्ने विद्यार्थीले सहभागिता नै नपाउने भन्ने छ । त्यसमा निरुत्साहित बनाएको छ । अर्कोे सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले ल्याइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा निजी विद्यालयले पायो भने राम्रो हुन्छ तर त्यस किसिमको शिक्षाका लागि अनुमति नै नदिने जस्ता समस्या नीतिगत रूपमा रहेका छन् । यसलाई सरकारले सही मूल्याङ्कन ग¥यो भने सही दिशातिर जान्छ होइन भने यो कामचलाउ जस्तो मात्र हुन्छ ।

कति वर्षपछि कस्तो खालको शिक्षा बनाउने भन्ने सरकारको जुन लक्ष्य हुनुपर्ने हो त्यो नै छैन । बिना उद्देश्यको शिक्षा हामीले दिइरहेका छौँ ।

विद्यालय तहलाई स्थानीय सरकारले नियमन गर्न थालेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

यसले मियो बिनाको दाइँ जस्तो बनाएको छ । स्थानीय तहमा जानु राम्रो हो तर त्यसको मनिटरिङ कस्तो हुन्छ भन्ने बनाइएन । अन्य मुलुकमा प्रत्येक तीन अथवा पाँच वर्षमा यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । नेपालमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नै छैन । कति वर्षपछि कस्तो खालको शिक्षा बनाउने भन्ने सरकारको जुन लक्ष्य हुनुपर्ने हो त्यो नै छैन । बिना उद्देश्यको शिक्षा हामीले दिइरहेका छौँ । एसएलसीकै कुरा गर्दा त्यसलाई एसईई बनाएर नाम मात्र परिवर्तन गरिएको हो । परिवर्तित समयको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर विडम्बना त्यो हुन सकेको छैन ।

विद्यालय तह देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको जग हो, अहिले नेपाललाई स्वरोजगार बन्ने प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ, यो किसिमको पाठ्यक्रम निजी विद्यालयले पनि किन लागू गर्न सकिरहेका छैनन् ?

 

अहिले राज्यले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छैन । मन्त्री छान्दा शिक्षा मन्त्रालयलाई पछि भागमा पार्ने काम मात्र भएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदानको त झन् महत्व नै छैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई महत्व नै दिएको छैन । हामीले कति इन्पुट दिएका छौं । राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रा कुरा राखेकै हौँ तर उनीहरू सुन्दैनन् । तत्कालीन अवस्थामा सरकार, ब्युरोक्रेसी सबै अस्थिर थियो । त्यहीँ अस्थिरताले गर्दा त्यस्तो भयो होला भन्ने हामीले ठानेका थियौँ । स्थिर सरकार आइसकेपछि हाम्रो देशलाई आवश्यक जनशक्ति यति वर्षपछि हामी उत्पादन गर्छौ भन्ने सरकारको योजना नै छैन । अहिले राज्यले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छैन । मन्त्री छान्दा शिक्षा मन्त्रालयलाई पछि भागमा पार्ने काम मात्र भएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदानको त झन् महत्व नै छैन ।

विदेशमा कुनै एउटा नयाँ कुरा लागू गर्ने हो भने पाँच, दस वर्ष अघिदेखि त्यसको जनशक्ति तयार गर्ने काम हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपछि मात्र कुनै कुरा लागू गर्ने काम हुन्छ । हामीकहाँ पहिले नै हल्ला बढी हुन्छ । म चीनको सिचुवान प्रदेशमा जाँदा त्यहाँ सन् २०१० देखि एउटा अङ्ग्रेजी कोर्स राख्ने योजना बनाएको रहेछ । त्यहाँको परिषद्ले पास गरिसकेको रहेछ । म सन् २००७ मा त्यहाँ पुुग्दा सन् २००५ बाटै जनशक्ति तयार गर्ने काम भइरहेको थियो । इङ्ल्यान्ड र अमेरिकाबाट मान्छे ल्याएर र उनीहरूका शिक्षक त्यहाँबाट पठाएर सन् २०१० बाट अङ्ग्रेजी शिक्षक कति आवश्यक छन् त्यो तयार गरे । काम सन् २०१० बाट सुुरु भयो । योजना सन् २००५ बाट सञ्चालन भएको थियो तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन ।

लोयल्टी एकेडेमीको अवस्था कस्तो छ ?

मैले बनाएको यहाँको भवनसँगै जोडिएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिका यस विद्यालयमा पढाउन नसक्ने हो भने मैले यस ठाउँमा खोलेको स्कुलको अर्थै के रह्यो र ।

नेपालमा दुुई÷तीन किसिमका विद्यालय छन् । एउटा ज्यादै महत्वाकाङ्क्षा बोकेको स्कुल जसलाई सरकारले व्यवसाय गर भनेको छ । उनीहरू साँच्चै व्यवसायी छन् । मासिक शुल्क लाखौँ लिने स्कुल पनि छन् तर म गाउँबाट आएको हुनाले यहाँको सामाजिक परिवेश हेरेर पूर्वाधार बनाएको छु । मैले बनाएको यहाँको भवनसँगै जोडिएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिका यस विद्यालयमा पढाउन नसक्ने हो भने मैले यस ठाउँमा खोलेको स्कुलको अर्थै के रह्यो र । त्यसकारण सामान्य आय स्तर भएका व्यक्तिका छोराछोरीले पढ्न सक्ने गरी शुल्क हामीले निर्धारण गरेका छौँ । हामीले उच्च महत्वाकाङ्क्षा पनि राखेका छैनौँ । नेपाल सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम अनुसार यहाँका बासिन्दाले खर्च धान्न सक्ने हिसाबले साथै मध्यम वर्गीय परिवारले पनि खर्च धान्न सक्ने खालको स्कुल हो यो ।

दस पन्ध्र वर्षपछि हाम्रा विद्यार्थीले कस्तो समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यसमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ हाम्रो जोड हो ।

हामीसँग भएका सीमित स्रोत र साधनबाट विद्यार्थी अभिभावकका असीमित इच्छा, चाहना पूरा गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । दस पन्ध्र वर्षपछि हाम्रा विद्यार्थीले कस्तो समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यसमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ हाम्रो जोड हो । अहिले हाम्रो समाजमा स्वदेशभन्दा पनि विदेश मोह बढी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका विद्यार्थी हामी तयार गर्छौं । हामीले को–करिकुलर याक्टिभिटिजलाई पनि फ्यासिलिटेड गरेर लगेका छौँ । विद्यार्थीको चौतर्फी विकास गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा हामीले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएका छौँ ।हामीले अमेरिकाको इन्टेलका इन्जिनियरले विकास गरेको पाठ्यक्रम ‘लङ डिस्टेन्स लर्निङ’ भन्ने जुन तीनदेखि पाँच वर्षका बालबालिकाका लागि बनाएको हो । हामीले तीनदेखि आठ वर्ष सम्मका विद्यार्थीलाई चलाइरहेका छौँ ।

यहाँहरूले उपत्यका बाहिर पनि विद्यालय सञ्जाल विस्तार गर्नुभएको छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

म सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छुु । त्यसकारण त्यस्ता समुदाय जसको गुणात्मक शिक्षामा पहुँच पुुगेको छैन त्यस्ता स्थानमा विद्यालय स्थापना गर्न लागेको हुँ । वीरगञ्जको ठोरी भन्ने स्थानमा मैले एउटा विद्यालय स्थापना गरिदिएको छु । त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा धेरै खुुसी छन् । अहिले चार कक्षासम्म सञ्चालन भएको छ । कम्प्युटर गणित, इङ्लिस शिक्षकका साथै अन्य भौतिक व्यवस्थापन मैले यहीँबाट नै व्यवस्था गर्ने गरेको छु । पहिले निःशुल्क शिक्षा भनेर सुुरु गरे पनि त्यहाँको व्यवस्थापनले निःशुल्क गर्न नहुनेरहेछ भन्ने बुुझेर आफैँ संरक्षक बनेर केही शुल्क उठाएर काम गरिरहेका छन् । खर्च नपुुग्दा मात्रै मैले सहयोग गर्ने गरेको छु ।

बेलबारीको तीनकुणे भन्ने ठाउँमा पनि चार कक्षा सम्मको विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यहाँ झण्डै ९० विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यो सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष भयो । अर्को मैले मेरै जन्म स्थानमा गत वर्षदेखि बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छु । अहिले त्यहाँ पक्की संरचना बन्दै छ । त्यसपछि कक्षा १ सम्म हुन्छ । पहाड भएको हुँदा त्यहाँ अलि जाडो हुन्छ । त्यसकारण लत्ता कपडा, स्टेसनरी सामग्री लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक सामग्री हामी आफैँले वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कक्षा ५ सम्म शिक्षामा पहुँच नपुुगेका बालबालिकालाई पढाउने हाम्रो सोच हो । त्यो काम अघि बढिसकेको छ । समयबोध म्यागेजिनको चैत्र अंकबाट साभार

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री