शुल्क निर्धारण : संस्थागत विद्यालयका लागि अंकुश नबनोस

मधु लोहनी, कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार, प्याब्सन

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड तथा कार्यविधिले चाँडै एक पटक फेरी निजी भनिने संस्थागत विद्यालयहरुलाई राम्रै सँग गोद्ने छ । तिनको सातो त उडिसकेकै छ । शिक्षा विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा एउटा शुल्क सम्वन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधी शिक्षा मन्त्रीको टेवलमा पुगेको छ । कुनै समय निजी विद्यालयहरु समूल नष्ट गर्छु भन्ने डक्ट्रिनवाला गुँडवाट आएका मन्त्रीले सही धस्काए पछि यो कार्यविधीले वैधता पाउने छ । सही गर्ने कलमको टुँडो पनि तिखो छ । यो मापदण्ड तथा कार्यविधी पनि खासगरी शुल्कका वारेमा वर्षैपिच्छे र वर्षैभरी लफडा हुनथालेपछि निकासको एउटा पेटारो थियो । निजी विद्यालयहरुलाई दुहुनो वनाउने त्यही गुँडका वाच्छाहरुको संगठनका पटकपटकका घुक्रायाई तथा डुक्रायाईको वल पनि छ, यो कार्यदलको गठन तथा संगठनमा । कार्यविधी वनोस् अनी संस्थागत विद्यालयहरु राम्रैसँग जाकिनेछन् अनी कँहा जालास् मच्छडी मेरै ढडिया हुनेछ भन्ने सरकारी सोच त मिसिएकै छ । आम मानिसका विचमा मार्केटिङ गर्न सक्ने प्रोडक्ट वेच्ने धर्म भएका राजनितिक दलका लागि त यो ठूलै मसला हुने कुरो जो छँदैछ ।

उप्रान्त शुल्क निर्धारण गर्नका लागि विद्यालयहरुले अभिभावकहरुको भेला वोलाउनुपर्ने छ र कतिपय अवस्थामा त दुई तिहाई अभिभावकवाट अनुमोदन गराएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न पाइनेछ । त्यती खेर एउटा यस्तो कथा याद आउने छ, जसमा दुध रुग्नका लागि विरालोलाई गोठालो राखिन्छ । कतै उपभोक्तालाई सोधेर सेवाको मूल्य निर्धारण होला त ? एउटा यस्तो कार्यविधी यो मूलुकमा जारी हुन ठिक्क परेको छ, जँहा उपभोक्ताको अत्याधिक वहुमतले शुल्क तोक्नेछ र सेवा प्रदायकले सो को पालना गर्नेछ । त्यस्तो पनि निजी कम्पनी हुनेछ, नाफामा कर तिर्ने करी यस्तो संस्था पनि हुनेछ, जसलाई नाफा कमाउन कै लागि प्रतिवन्ध गरिनेछ । हाँडीगाँउ त काठमाण्डौको मुटुमा नैं त छ नि , अनि जात्रा त यही नैं हुन्छ नि ।

चुन दामको कुरा त छोडौं, न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी, शिक्षकलाई यो राज्यले गर्दैन ।

शिक्षामा सरकारी वजेटको प्रभावकारिता खोज्ने चेष्टा आजको यो पन्नामा गरिनेछैन् । सामाजिक न्यायको एउटा सोझो सिद्धान्तले भन्छ, राज्यले लगानी गरेको क्षेत्रमा उसले प्रतिफलमा कसिकसाउ गर्नुपर्छ । सवैका व्रम्हले जानेको छ, लुट नैं छ, राज्यको ढुकुटीमा । चारआना पैसा राज्यले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई दिएको छैन् । चुन दामको कुरा त छोडौं, न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी, शिक्षकलाई यो राज्यले गर्दैन । राज्यले निजी विद्यालयमा यत्रो चासो राखेको राम्रो हो, यस अर्थमा कि चासो राखेपछि माछा देख्दा दुलो भित्र हात, भ्यागुता देख्दा दुलो वाहिर हात गर्न चाँही भएन ।

निजी विद्यालयमा गएवापत वालवालिकाले यो राज्यलाई कर तिरेका छन् । कर हुने सँग लिइन्छ र नहुनेलाई दिइन्छ । कर कसैलाई निरुत्साहित गर्नुपरे लिइन्छ । आफ्ना पैसाले खुसीराजी निजी विद्यालयमा पढिरहेका वालवालिकालाई अमुक राजनितिक दर्शनको प्रभावमा परेर निजी विद्यालयलाई नियोजन गर्न कर लगाइयो । नियत मार्ने नैं हो, सुकाउने नैं हो । कारोवारमै कर लागेको छ । नाफामा कर लागेकै छ । अव मूल्यमा अस्वभाविक ढंगले नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । नियत छर्लङ्गै छ ।

तर के यो पार लाग्ने उद्योग हो ? के निजी विद्यालयहरुलाई मासेर यो देशमा शिक्षा धानिन्छ ? सरकारको ढिकुटीले पार लाउनु पर्यो । सरकारी खजान्चीहरुले पार लगाउने हिम्मत गर्नुपर्यो । कर्मीहरुले पार लगाउनुपर्यो । जनताले पत्याउनुपर्यो । आज त्यही सरकारी विद्यालयमा पढाउने हेडमास्टरले पत्याएको छैन्, आफ्नो विद्यालयलाई । त्यही मास्टरले पत्याएको छैन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्याएको छैन् । पाटीको कार्यकर्ताले पत्याएको छैन् ।

शुल्क निर्धारण मापदण्ड तथा कार्यविधीले तपाईले हिड भन्ने गरेका निजी विद्यालयहरुलाई वाटो चौपट्टै साँगुरो वनायो । अफ्ठ्यारो वनायो । माथी वसेकाले ठेलेर लडाइ दिने खतरा वनायो । तल वसेकाले खुट्टा तानेर पछार्ने खतरा वनायो ।

निजी विद्यालयलाई सत्तोसराप गर्नेले सरकारी विद्यालयलाई पत्याएको छैन् । दशवटा राम्रा सरकारी विद्यालयलाई देखाएर भएन , वाँकी ३० हजार सरकारी विद्यालयलाई पनि पत्याउने वनाउनुपर्यो । छ कसैमा दम आजका मितिमा ? अनि किन निजी विद्यालयलाई हलो अड्काएर गोरु पड्काउने ? वजारले सवै कुरा नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा विद्यालय शिक्षामा लागु हुँदैन् भन्ने कुरा मान्नुपर्छ । मान्ने हो भने निजी विद्यालयहरुलाई यो मान्यताभित्र ल्याउनुपर्यो । निजी विद्यालय चाँहिदैन भने वन्द गरे भयो । राज्यले अहिलेसम्म चाहिएको थियो, चलायौ, अव चाहिएन, वन्द गर भनेर वन्द गर्ने विधी तय गरे भयो । त्यो गर्ने दिन आएको त छैन् । भनेपछि चल्न पर्यो । चल्ने वाटो हिड्नुपर्यो । वाटो छेकेर हिड भन्न भएन । शुल्क निर्धारण मापदण्ड तथा कार्यविधीले तपाईले हिड भन्ने गरेका निजी विद्यालयहरुलाई वाटो चौपट्टै साँगुरो वनायो । अफ्ठ्यारो वनायो । माथी वसेकाले ठेलेर लडाइ दिने खतरा वनायो । तल वसेकाले खुट्टा तानेर पछार्ने खतरा वनायो । डिलमा वसेकाले पानी पोखिदिएर चिप्ल्याईदिने शंका वढायो । वाटो त देखाउँछु भन्यो, हिड पनि भन्यो तर काँडैकाँडा पो विच्छ्यायो ।

नेपालका निजी विद्यालयहरुमा अस्थिर स्थिती उत्पन्न गराउनु भनेको लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरु भारतको नैनीताल, दार्जिलिङ्ग, दिल्ली, खर्साङ्ग, देहरादुन लगायतका सयौं स्थानहरुमा जाने वाटो खोल्नु हो । आफन्तका वाटा छेकेर पराई रिझाउने मती र गती कसैको नहोस् ।

सम्बन्धित सामाग्री

छात्रवृत्तिका लागि १६ हजार बढी सहभागी हुने

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोड बजेट स्वीकृत

शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारतका दुई विश्वविद्यालयसँग सम्झौता

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सिनेट : ३७ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा

नन्ग्रेडेड एसइई नतिजाको कारण खोज्न प्रधानाध्यापकलाई आग्रह