उपत्यकाका स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थाले

सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग नभइरहेका बेला उपत्यकाका स्थानीय तहले भने धमाधम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा उपत्यकाका स्थानीय तहले खोजी खोजी संरक्षण गर्दै अभिलेख राख्न थालेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहभित्र भएको सम्पत्तिको संरक्षण व्यवस्थापन, रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेकाले स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

गत माघ २९ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख मन्त्रालयमा पठाउन र बिहीबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

उपत्यकाका स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी उक्त क्षेत्रमा आकर्षक पार्क, सामुदायिक भवन, प्रहरी चौकी, खेलमैदानलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी तारबार लगाउने कार्य गरेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख एवं काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका फोरमका समेत अध्यक्ष रहनुभएका चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म महानगरपालिकाले करिब ५० रोपनी सार्वजनिक जमिन खोजी गरी संरक्षण गर्ने कार्य गरेको भन्दै बाँकी अन्य स्थानमा पनि सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

महानगर जस्तै उपत्यकामा अन्य नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय तहले सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने कार्यलाई उपत्यकाका सबै पालिकाले तीव्रता दिएका हुन् ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।

सम्बन्धित सामाग्री