निजी क्षेत्रका कम्पनीसंग प्रतिश्पर्धा गर्न एचआर र आईटीमा केन्द्रित भइरहेका छौँ : राष्ट्रिय बीमा संस्थानका निमित्त प्रशासक सुरेन्द्र थापाको अन्तर्वार्ता

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

Advertisement

हामीले विशेष गरी तीनवटा कुराहरूलाई एकदम फोकस गरेर गइरहेका छौँ । पहिलो– अडिट, दोस्रो– ह्युमन रिसोर्स र तेस्रो– आईटी । हाम्रो अडिट र साधारण सभाको डेडलक थियो । हामीले २०६५ र ६६ सम्मको अडिट र एजीएम गरिसकेका छौँ । हिजोको दिनमा बजारमा बीमा संस्थानमा अडिट, एजीएम भएको छैन भन्ने सुनिन्थ्यो तर आज त्यो अवस्था रहेन । अहिले हामी २०७० र ७१ को समेत अडिट गरिरहेका छौँ ।

संस्थानमा ह्युमन रिसोर्समा एकदम समस्या छ । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा यसअघिका कार्यकारीहरूले यसमा सफलतापूर्वक योजना बनाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । एचआरको समस्या आगामी दिनमा फेरि पनि नदोहोरियोस् भनेर हामीले भर्खरै मात्र ३३ जना कर्मचारीहरूको लोक सेवाबाट लिखित परीक्षा लिइसकेका छौँ । सायद एक महिनाभित्र लिखित परीक्षाको नतिजा आउँछ । अर्को, अहिलेको जमाना भनेकै आईटीकै छ । त्यस कारण हाम्रो सफ्टवेयरलाई आईटीसँग म्याच गर्न लागिरहेका छौँ । हाम्रो इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर अहिले टेस्टेड फर्ममा छ ।

बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?

Advertisement

बीमा समितिले हामीलाई २०७५ असारभित्र जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरूले २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै हामीले पुँजी कसरी पुर्याउने भनेर योजना बनाउन एउटा टिम बनायौँ । क्यापिटल प्लानअनुसार हामीले वर्कआउट गरिसकेपछि त्यसलाई मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौँ । मन्त्रालयले हामीले पेस गरेअनुसार त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति पनि दिइसकेको छ । अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र हाम्रो चुक्ता पुँजी निर्धारित समयमै पुग्छ ।

बीमा संस्थान जीवन बीमाको अग्रणी संस्था हो । बीमाको पहुँच अहिले पनि १० प्रतिशतमा मात्र सीमित छ भनिन्छ । बीमा सचेतनाको लागि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ?

नेपालमा बीमाको सुरुवात नै राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गरेको हो । हामी पायोनियर नै हौं । तर बीमा चेतनासँग जोडिएको कुरा हुँदा नेपालमा अहिले जे कुरा पनि स्वतःस्र्फूतभन्दा पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रेसर गरेर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । सकारात्मक अथवा नकारात्मक जुनै रूपमा भए पनि मोटिभेसन गर्नुपर्र्नेे अवस्था छ । त्यस कारण नेपालमा जीवन बीमातर्फ त १० प्रतिशत पनि पहुँचमा पुगेको छैन ।

हाम्रो त एउटा हात व्यापार गर्ने र अर्को हात सरकार हो । कतिपय कुराहरू हामी आफैँले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ । हाम्रा कतिपय नीतिगत कुराहरू, व्यवसायिक पहल, प्रमोसनका कुराहरू जब खर्चसँग जोडिन्छन्, हामीले नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि बीमाको बारेमा चेतना जगाउन सूचना दिइराखेका हुन्छौँ । एजेन्टहरूलाई मोबिलाइज गरिराखेका हुन्छौँ । तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

जीवन बीमाको पहुँच बढाउन सरकारले के गर्नुपर्ला ?

जीवन बीमाको लागि सुरुवाती चरणमा सरकारले केही बाध्यकारी नीति बनाउन आवश्यक छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा बाध्यकारी नीति छ । जस्तो– मोटर खरिद गर्दा मोटरको बीमा गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यति मात्र होइन, थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स नगरी त्यो मोटरको ओनरसीप ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन । त्यस कारण सर्टेन चिजहरूमा फोकस पनि गर्नै पर्छ र फोर्सफुल पनि जानै पर्छ । हामीकहाँ धेरै चिज जर्बजस्ती गर्नुपर्छ तर विदेशमा मानिसहरू हरेक कुरामा सचेत छन् । मैले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने छ । हाम्रोमा हामी सकेसम्म भाग्न खोज्छौँ ।

अर्को, विदेशमा यात्रा गर्दा ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी कसैले यात्रा गर्नै पाउँदैन । अहिले बीमा हुने–खानेले मात्र गर्ने भन्ने जस्तो भएको छ । तर यदि त्यस्तै खालको फोर्सफुल पोलिसी बनाउने हो भने त्यसलाई लागू गर्न त अन्य कुराहरू आउँछन् । कसरी इन्स्योरेन्स गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ । बीमा भनेको अर्काको लागि गरिदिने भन्ने छ । अहिले मानिसमा क्षणिक फाइदाको लागि हेर्ने चेतना छ, दीर्घकालीन फाइदाको लागि छैन । त्यस कारण मेरो सरकारलाई सुझाव भनेको फोर्सफुल पोलिसी लामो समयका लागि होइन कि छोटो अवधिका लागि इस्यु गरिदिनुपर्यो । जब युज टु हुन्छ, त्यो स्वतः आफैँ अगाडि बढ्छ ।

बीमा संस्थानका आगामी योजनाहरू के–के छन् ?

म यो संस्थानमा आएपछि मैले ६ वर्षसम्मको अडिट गराएर त्यसको एजीएम गरिसकेको छु । अहिले हाम्रो ४ वर्षको अडिट चलिरहेको छ । फागुन ११ गते वार्षिक उत्सव आउँदै छ । तीन वर्षको अडिट रिपोर्ट अप्रुभलको लागि समितिमा पठाउने अन्तिम तयारीको चरणमा छ ।

मुख्य कुरा पहिले आन्तरिक व्यवस्थापन नगरी, आन्तरिक कुरालाई चुस्त–दुरुस्त नराखी हामीले बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले हाम्रो आफ्नो कमीकमजोरीहरूलाई कसरी घटाउँदै जाने र व्यापार कसरी बढाउने भन्ने छ । अहिले बीमा संस्थान भन्नेबित्तिकै यसको आफ्नै गुडविल, क्रेडिबिलिटी छ । त्यसलाई इनह्यान्स गर्न हामी लागिरहेका छौँ । त्यो गर्नका लागि मैले सुरुमै भनेँ, एचआर र आईटीमा हामी फोकस भइरहेका छौँ ।

सम्बन्धित सामाग्री

सधैँभरि विदेशीसँग ऋण मागेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाएर कसरी देश चल्छ ?

हामी सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिममा छौँ

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई बर्बाद गर्छ

बिजुलीबाट मात्रै पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ–अध्यक्ष लिङ्देल

बिचौलियाको सिन्डिकेट जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा बलियो छ: विराजभक्त श्रेष्ठ

राष्ट्रको बृहत्तर हितका निम्ति दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छः ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की