राहतको घडेरी: सांसद भन्छन्- ‘हामीलाई पर्दैन, चेपाङ र माझी समुदायलाई चाहिएको छ’

प्रदेश ३ का सांसदहरुलाई खाली रहेका सरकारी भवनमा निवासको सुविधाका दिने घोषणा गरेर चर्चामा आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका अहिले निकै विवादमा तानिएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ,मकवानपुर बाहिरका सांसदहरुलाई हेटौंडा आसपासमा सरकारी भवनमा निवासको सुविधा दिने निर्णयको चौतर्फी स्वागत भए पनि किस्तामा घडेरी दिने निर्णयको भने आलोचना भएको हो ।

हेटौंडाको होटलहरुमा लज भाडामा ४० प्रतिशत र खानामा १५ प्रतिशतको छुट पाइरहेका अधिकांश प्रदेश सांसदरुले उपमहानगरपालिको  दिएको अफरको तीव्र रूपमा विरोध गरेका हुन् ।

सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई दिने तथा प्रदेशसभा नियमावली सस्यौंदा समिति गठन गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा बैठकमा समेत आइतबार सांसदले घडेरीको कुरा उठाए ।

राप्रपा संसदीय दलकी नेता एवं रामेछापकी सांसद रीता माझीले प्रदेशसभा बैठकमै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सांसदलाई जग्गा दिने घोषणाको असन्तुष्टि जनाइन् ।

उनले जग्गा दिन्छ भनेर सरकारले हेटौंडालाई राजधानी नबनाएको भन्दै सांसदलाई दिनुको सट्टा जग्गा नभएर घर बनाउन नपाएका बनकरिया, खोरिया फाँडेर बस्ने चेपाङ र माझी समुदायलाई जग्गा दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद रिना गुरुङले भनिन्, ‘जग्गा सहर्ष स्वीकार गरौँ तर जग्गा लिएर सुकुम्बासीलाई हामीले नै ५ बर्षमा घर बनाएर दिऔं ।’

सम्बन्धित सामाग्री