‘हामीलाई जनताले बढी भरोसा गरिराखेका छन्  त्यसकारण प्रतिस्पर्धामा जान गाह्रो छैन’

राष्ट्रिय बिमा सस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकको अन्तर्वार्ता

राष्ट्रिय बिमा संस्थानको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

बिमा संस्थानमा म आएको लगभग २० महिना मात्र भएको छ । पहिलो हामी डस बेसमा काम गरिरहेका थियौँ भने अहिले वेल बेस सफ्टवेयर सुरु गरेका छौँ । पहिले हाम्रा बिमा लेख केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्र जारी हुने अवस्था थियो । अहिले हामी हाम्रा सबै शाखा कार्यालयबाट बिमा लेख जारी गर्छौं । एउटा प्रमुख सुधार त्यो भएको छ । हामीले साउन १ गतेबाट नयाँ बिमा लेख जारी गर्छौ त्यसको एसएमएसबाट प्रिमियम तिरेको र तिर्नुपर्ने समयका बारेमा जानकारी पठाउन थालेका छौँ । हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई अपडेट गरेका छौँ भने मोबाइल एप्सको समेत सुरुवात गरिसकेका छौँ । हामीले प्राविधिक रूपमा अलि बढी सुधार गरेको अवस्था छ । कार्यालयको लेआउट सुधार, संस्थागत सुधार र संस्थागत सुुशासनका काम गरिराखेको छौँ । २०७६ पुस सम्ममा हामीसँग अभिकर्ता सङ्ख्या ६ हजार २ सय ३१, कुल बिमा लेख सङ्ख्या ६ लाख ८९ हजार, बिमा शुल्क ५ अर्ब ७० करोड ३१ लाख रहेको छ । हामीले यस अवधिमा दाबी भुक्तानी १ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख गरेका छौँ । बिमा कोषमा २४ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ रहेको अवस्था छ ।

हामीले साउन १ गतेबाट नयाँ बिमा लेख जारी गर्छौ त्यसको एसएमएसबाट प्रिमियम तिरेको र तिर्नुपर्ने समयका बारेमा जानकारी पठाउन थालेका छौँ । हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई अपडेट गरेका छौँ भने मोबाइल एप्सको समेत सुरुवात गरिसकेका छौँ ।

नयाँ कम्पनी थपिएसँगै जीवन बिमा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएको छ, नयाँसँग प्रतिस्पर्धामा जान के–कस्ता चुनौती छन् ?

जीवन बिमामा पनि अहिले १९ वटा संस्था रहेका छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा बढेकै छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थान भनेको विगतमा एउटा मात्र जीवन बिमा कम्पनी भएको बेलादेखि काम गर्दै आएको संस्था हो । हिजोका दिनमा विकल्प नभएका कारण हाम्रोमा बिमा गर्ने अवस्था रहन्थ्यो । पछिल्ला दिनमा निश्चित रूपमा प्रतिस्पर्धा बढेकै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई प्रतिस्पर्धामा जान गाह्रो किन भएको छैन भन्दा हामी पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था हौँ । सरकारी क्षेत्रका सबै बिमा हाम्रोमा नै हुने गरेका छन् । हामीलाई जनताले बढी भरोसा गरिराखेका छन् । त्यसकारण पनि हामीलाई प्रतिस्पर्धामा जान गाह्रो छैन । हाम्रो प्रगति हाम्रो रिपोर्टले पनि देखाइरहेको छ । अहिले प्रतिस्पर्धासँगै बिमा संस्थानको व्यवसायसमेत बढेको छ ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै बिमा संस्थानले आफ्नो सेवा स्थानीय तहमा पुर्याउन के–कस्ता योजना बनाएको छ ?

स्थानीय तह मार्फत गरेका धेरै बिमा निर्जीवन बिमासँग सम्बन्धित छन् । हामी कम्तीमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेटेर बिमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम अगाडि बढेका छौँ । सबै राष्ट्र सेवकको बिमा हामीकहाँ नै हुनेगर्छ । स्थानीय तहमा दुई खालका कर्मचारी छन् । एउटा सङ्घीय तहबाट नियुक्त भएका कर्मचारी, अर्को स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका कर्मचारी । अहिले हामीले गरिरहेको बिमा सङ्घीय तहका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । अब हामीले स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पनि समेट्ने गरी बिमाका कार्यक्रम लिएर जान खोजिरहेका छौँ । यस विषयमा केही स्थानीय तहसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ । तुरुन्तै सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ । हाम्रो कार्यालय सञ्जाल अझै कम नै छ । हामीसँग जम्मा १३ वटा शाखा छन् । त्यो हिसाबले सबै स्थानीय तहमा हामी सीधा पुग्न सक्दैनौँ । जहाँ हाम्रो सञ्जाल संरचना छ त्यहाँ स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने योजना बनाएका छौँ ।

अहिले सायद कमिसनको लोभमा हुनसक्छ बिमा अभिकर्ताले सही सूचना दिने गरेका छैनन् । बिमा गर्नेले पनि सही सूचना लिन नचाहेको र अभिकर्तामा नै बढी भर परेको जस्तो देखिन्छ ।

बिमा गर्नुपर्यो भने अभिकर्ता मार्फत तत्काल हुने तर दाबी भुक्तानीका क्रममा चाहिँ ज्यादै ढिलासुस्ती किन हुन्छ ?

हामी बिमा समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसारको तालिम दिएर मात्र अभिकर्ता तयार गर्छौं र काममा खटाउँछौ । अहिले सायद कमिसनको लोभमा हुनसक्छ बिमा अभिकर्ताले सही सूचना दिने गरेका छैनन् । बिमा गर्नेले पनि सही सूचना लिन नचाहेको र अभिकर्तामा नै बढी भर परेको जस्तो देखिन्छ । बिमित र बिमक बीचमा हुने जुन कन्ट्रयाक्ट छ त्यो राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने भुक्तानीको बेलामा त्यो समस्या देखिँदैन । एउटै कम्पनीका पनि प्रडक्ट अनुसार उनीहरूले त्यहाँबाट पाउने सुविधा फरक पर्छन् भने दुई फरक बिमा कम्पनी बीचमा अवश्य नै फरक छन् । ती सबै कुरा उहाँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्न । अभिकर्ताले गरेको कुरामा मात्र बढी विश्वास गर्दा हिजो यसो भनेको थियो नि भन्ने अवस्था रहन्छ ।

अर्को हाम्रो कम्पनीका मात्रै बाह्र वटा प्रडक्ट छन् । सबै प्रडक्टका बारेमा बताउँदै गर्दा बिमकले त्यसमध्ये एउटा बिमा पोलिसी खरिद गर्छ । त्यसमा सबैको विशेषता आफूले खरिद गरेको त्यो एउटा प्रडक्टको हो भन्ने बुझेर पनि समस्या आएको हुनसक्छ । जुन बिमालेख खरिद गर्न चाहेको हो त्यसका बारेमा मात्र प्रस्ट भइदियो भने यो समस्या निराकरण हुन्छ ।

पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो तर हाम्रो आफ्नै याक्सपर्टिज छैन। लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने बैङ्कको मुद्दती खाता मै केन्द्रित भएको अवस्था छ ।

बिमा समितिले लगानीको दायरा बढाए पनि लगानीमा किन विविधता आउन सकेको छैन ?

यसमा विशेषज्ञको समस्या हो जस्तो लाग्छ । पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो तर हाम्रो आफ्नै याक्सपर्टिज छैन। हामीले माथिल्लो तामाकोसी, एचआईडीसीएलमा गरेका छौँ । अब पूर्वाधार विकास बैङ्कमा पनि गरौँला तर अहिले सबै बिमा कम्पनीको लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने बैङ्कको मुद्दती खाता मै केन्द्रित भएको अवस्था छ । यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । अरु भन्दा केही हाम्रो पूर्वाधारको क्षेत्रमा गएको छ । पछिल्लो चरणमा पनि हामी आफैँ जाउँभन्दा जान सक्दैनौँ । हामीकहाँ याक्सपर्टिज नै छैन। कन्सोर्टियम रूपमा केही गरेर जान सकियो भने त्यहाँ हामी जान सक्छौँ । बिमा कम्पनी जान सक्छन् ।

बिमा संस्थानले प्रविधिलाई कसरी आत्मसात गरेको छ ?

अहिले हामी नयाँ बिजनेस मात्र नयाँ सफ्टवेयरमा काम गर्न सुरु गरेका छौँ । भुक्तानी खासगरी जुन परिपक्क हुन्छ त्यसमा सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले पहिलो चरणमा डेटा माइग्रेसनलाई गर्ने सोच बनाएका छौँ । डेटा माइग्रेसन भइसकेपछि हाम्रो बिजनेस एकीकृत भइसकेपछि अनलाइनको माध्यमबाट प्रिमियम कलेक्सन गरेर भुक्तानी बैङ्कहरू सँगको सहकार्यमा सम्बन्धित बिमितको खातामा ट्रान्सफर गरिदिने स्थिति बन्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै त्यो गर्न सकिन्छ तर त्यो पूर्ण संरचना राष्ट्रिय बिमा संस्थानले अहिले तयार गरिसकेको अवस्था छैन ।

अरू सबै जीवन बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुर्याए तर संस्थानले किन पुर्याउन सकेको छैन ?

पुँजीको कुरा गर्दा हाम्रो अन्य संस्थाको भन्दा अलि फरक छ । बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्बको पुँजी बनाउन भनेको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानको अहिलेको पुँजीको संरचना भनेको १८ करोड १० लाख मात्र हो । हामी राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार निर्देशित छौँ । त्यसमा पुँजीको संरचना अधिकृत पुँजी मात्र ५० करोडको बनेको छ । त्यो ऐनको व्यवस्था नाघेर अगाडि जान सक्ने हाम्रो अवस्था छैन । हामी दुई अर्ब तत्काल पुर्याउन सक्ने स्थितिमा पनि छैनौँ । संसद्मा प्रस्तुत भएको जुन बिमा विधेयक छ त्यो स्वीकृत भइसकेपछि त्यसको एक वर्षभित्र हामी पनि कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसबेला प्रबन्ध पत्रमा नै व्यवस्था गरेर यथेष्ट पुँजी पुर्याउन सक्छौं ।

हामी राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार निर्देशित छौँ । त्यसमा पुँजीको संरचना अधिकृत पुँजी मात्र ५० करोडको बनेको छ । त्यो ऐनको व्यवस्था नाघेर अगाडि जान सक्ने हाम्रो अवस्था छैन । हामी दुई अर्ब तत्काल पुर्याउन सक्ने स्थितिमा पनि छैनौँ ।

अर्को प्रश्न ५० करोड पुर्याउन सकिनेरहेछ किन १८ करोड १० लाखमा बसियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो किन भन्दा हाम्रो त्यो पुँजी पुगिसकेको छ । हाम्रो २०६५/०६६ को मात्र एजीएम भएको छ । त्यस यताका हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि साधारण सभा हुन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त हुने बोनसबाट नै ५० करोडको पुँजी पुग्ने अवस्था रहेकाले हामीले पुँजी थप नगरेका हौँ तर बिमा समितिबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर वार्षिक साधारण सभा गर्ने अवस्थामा आउँदा हाम्रो त्यो पुँजी पुगिसकेको हुन्छ । दुई अर्ब पुँजी हामी कम्पनीमा सँगै जाने बेला पूरा गर्छौं ।

सम्बन्धित सामाग्री