स्थानीयको विरोधले कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निमार्णमा ढिलाइ

 

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयलाई लिएर भ्रमपूर्ण अपवाह फैलिँदा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–७ कञ्जभोजमा स्थापना हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

१२ वर्षअघि सरकारले कञ्चनपुरको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि पछिल्लो दुई वर्षयता स्थानीयवासीको विरोधले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । “सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि पूरै बस्ती नै विस्थापित हुन्छ भन्ने भ्रम गाउँमा छरिएको रहेछ”, वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र
बहेक क्षेत्रीले रासससित भन्नुभयो, “पछिल्ला केही महिनायता जनप्रतिनिधिको सक्रियताले स्थानीयवासी केही सकारात्मक भएका छन् ।”

उहाँले दशकअघि सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव भए पनि मुलुकमा भएको राजनीतिक उतारचढाव र सरकार फेरबदलका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीयवासीलाई सम्झाउन पछिल्लो समय सङ्घीय मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताले समेत प्रयास गर्नुभएको छ ।

“सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रारम्भिक सबै काम भइसकेको छ”, वडाध्यक्ष बहेकले भन्नुभयो, “अहिले स्थानीयवासीले दोधाराभित्रै बस्ती व्यवस्थापन र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।” भारतीय सीमासित जोडिएको कञ्जभोजमा झण्डै ४०० परिवारको बसोबास रहेको छ ।

सुक्खा बन्दरगाहसँगै एकीकृत जाँचचौकी र भन्सार कार्यालयसमेत स्थापना भए विपन्न समुदायको बसोबास रहेको कञ्जभोजको मुहार फेरिनेमा वडाध्यक्ष आशावादी हुनुहुन्छ । “स्थानीयवासी पनि विकास विरोधी होइनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुमा गाउँकै उठिबास लाग्छ भन्ने भ्रम पैदा गर्ने काम केही तत्वबाट हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।”

त्यसैगरी कञ्जभोजमा सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेर पुनः व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका स्थानीय विनय सुनारले बस्तीमा विस्थापनको त्रास रहेको बताउनुभयो । “झण्डै चार दशकदेखि सीमा रक्षा गरेर यहाँ बसेका नागरिकको सुक्खा बन्दरगाह वरपरै बसोबास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विकासलाई नचाहेका होइनाँै ।”

सरकारले कम मुआब्जा दिने र यहाँबाट विस्थापित भएको परिवारलाई दुर्गम स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने त्रास स्थानीयमा रहेको सुनारको भनाइ छ । गत असोजको दोस्रो साता पनि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्न कञ्जभोज पुग्दा स्थानीयवासीले समस्या दर्शाएका थिए ।

केही दिनअघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पनि आफ्नो मन्तव्यको अधिकाँश समय गाउँलेलाई सम्झाउनमै खर्चिनुभएको थियो ।

उहाँले कञ्जभोजमा स्थानीयवासीले विरोध जनाए विकल्प खोज्नेसमेत बताउनुभएको थियो । स्थानीयवासी किशोर लिम्बूले सुक्खा बन्दरगाहबारे सरकारको स्पष्ट धारणा नआउँदा गाउँमा विस्थापनको त्रास रहेको बताउनुभयो ।

वडाध्यक्ष बहेकले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ९० बिघा अधिग्रहण हुँदा करिब १५० परिवारलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य मानबहादुर सुनारसहितको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको टोलीले मङ्गलबार राति अबेरसम्म कञ्जभोज पुगेर स्थानीयवासीसित छलफल गरेका छन् ।

“हिजोको छलफलमा स्थानीयवासी धेरै सकारात्मकरुपमा देखिएका छन्”, बहेकले भन्नुभयो, “हामी कञ्जभोज क्षेत्रमै विस्थापित हुनेको व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएर अघि बढ्ने अन्तिम तयारीमा छौँ ।”रासस

सम्बन्धित सामाग्री