अव सरकारले हरेक बैंकहरुलाई डिपोजिट दिनुपर्छ

अघिल्लो साल भूकम्प र नाकाबन्दीपछि जति पनि कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो त्यो रोकिएको थियो । नाकाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा रोकिएर बसेका सबै कर्जाको बिस्तारै मागहरू बढ्न गयो । बढ्दै जाँदा त्यसले बिस्तारै बिस्तारै ग्याप क्रियट गर्दै थियो । अघिल्लो वर्षको दुई सय अर्बसम्मको लिक्युडिटी रहिरहेको थियो । त्यो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गयो । हामीकहाँ आर्थिक क्रियाकलाप भएर त्यसले फन्ड जेनेरेट गरिराखेको छैन । आर्थिक क्रियाकलाप हुनका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले विकासमा खर्च गर्न सक्नुपर्यो । सरकारले विकासमा खर्च गरे त्यसले ग्रोथ पक्कै गर्छ । ग्रोथ हुँदै जाँदा आर्थिक क्रियाकलाप बढेर त्यसले अरू किसिमको रिसोर्ससेस जेनेरेट मल्टिप्लाइ हुँदै जान्छ । त्यो किसिमको कामहरू हुन सकेको छैन । सरकारको पैसा थुप्रिनै राखेको छ । यो क्रम आजको मात्र होइन, दसौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ । सरकारले इनकेस खर्च गर्न सक्यो भने सरकारको प्रोजेक्टहरूमा जुन मल्टिल्याटरल, बाइल्याटरल एजेन्सिजहरूको फन्डिङ कमिटमेन्ट भएको थियो, त्यो पैसा यहाँ आउँथ्यो । सरकारले प्रोजेक्ट लिएर आयो भने पो वल्र्ड बैंक, एडिबी जहाँबाट त्यो प्रोजेक्टलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको हो, त्यहाँबाट पैसा आउँथ्यो । यो समय बिस्तारै हामी रेमिट्यान्समा बढी निर्भर भइसकेका छौं । मानिसहरू बाहिर जानेक्रम अलि कम भएको कारण रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा घटिरहेको छ । खाडी मुलुकहरूमा पनि विकासका कामहरू अलि कम भए त्यहाँको प्राइस पनि घट्दै गयो । मलेसियामा पनि आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन् । त्यही कारणले गर्दा रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा पूरै डाउन नै भएको त छैन तर ग्रोथ रेट घटिरहेको छ ।

हाम्रो रिक्वायरमेन्टको साइज धेरै ठूलो भइसक्यो रिक्वायरमेन्ट बढिरहेको छ । त्यो कन्टेक्सटमा सामान्यतया जति पैसा आउनुपर्ने हो आइरहेको छैन । क्रेडिटको ग्रोथ भइरेहेको छ । क्रेडिटको ग्रोथ हुनु त राम्रो कुरा हो तर देशको स्रोत र साधनले भ्याउने किसिमको क्रेडिट याक्सपान्सन हुनुपथ्र्यो । त्यसले गर्दा सिँगल डिजिटमा तरलता फिगर आएको देखीसक्यो । सत्र सय अर्बको रिसोर्स मोबिलाइजेसन गरेको बैंकिङ सिस्टममा सिँगल डिजिटमा तरलता आउने भनेको त्यो नभएको सरह हो । तरलतालाई कसरी पनि जोडिएर हेरिएको छ भने सरकारले बन्डहरू इस्यु गर्दा, ट्रेजरी बिलहरू इस्यु गर्दा, रिपो गर्दा बैंकहरूबाट डिमान्ड आएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ । बैंकहरूबाट डिमान्ड नआएको कारणले गर्दा लिक्विडिटी प्रशस्त छ भन्ने भ्यु पोइन्ट बजारमा आए । त्यो कुरामा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले सय रुपैयाँ डिपोजिट लियौं भने ८० रुपैयाँ कर्जा लियौं, बीस रुपैयाँ लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नका लागि राख्छौं । जुन ओपन मार्केट अपरेसन छ, त्यो बीस प्रतिशत फन्डका लागि हो । त्यो बीस प्रतिशत फन्डमा डिमान्ड भएन भनेर लिक्विडिटी प्रशस्त छ भन्न भएन । हामीसँग पैसा छ अझै पनि इन्टर बैंकमा नलिरहेको अवस्था पनि होला, त्यता हामीसित बीस प्रतिशतको फन्ड त छ तर, त्यसले कर्जा दिन त पाइएन । त्यसले तरलता प्रसस्त छ भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन । बैंकलाई एघार प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर डिपोजिट उठाउन मन त छैन । हिजो पाँच प्रतिशतसम्म आएको डिपोजिट ११ प्रतिशतमा लिएर बैंकलाई नोक्सान गराउने इच्छा कसैलाई पनि छैन । त्यो कुरा अलिकति बजारले नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

 
नयाँ कर्जाको दिन नसक्ने अवस्था

बैंकहरूको आ–आफ्नो किसिमको ब्रान्च नेटवर्कहरू छन्, आफ्नै किसिमको रिसोर्स मोबिलाइजेसन छ । बैंकको आफ्नै पोजिसनमा लगानी गरिसकेको अवस्था थियो । जसले सिसिडी रेसियोलाई कम राखेर बसिरहेको थियो, ऊसँग पैसा अझै छ होला, जसले अलि बढी नै सिसिडी रेसियो राखेर बसिरहेको थियो, ऊसँग अलि कम हुन्थ्यो होला । कसैको ब्रान्च नेटवर्कहरू बढी छ भने फन्डहरू कलेक्सन भएर तरलता राम्रै पोजिसनमा छ होला । बैंकहरूको आ–आफ्नै पोजिसन, बिजनेस स्ट्राटिजीहरूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो । कसैले ठुल्ठूलो लोन कर्जा दिइरहेका छन् भने कसैले सानासाना कर्जा दिइरहेका छन् । साना कर्जा दिनेहरूका लागि त त्यति धेरै प्रेसर नहोला । ठुल्ठूला कर्जा दिनेहरूका लागि त्यो प्रेसर छ होला । कुनै बैंक स्पेसल डिपोजिटमा डिपेन्ड थियो भने उसलाई अहिले समस्या परिरहेको छ होला । स्पेसल भन्नाले धेरै ठूलो डिपोजिट एउटैसँग लिएर बसिरहेको अवस्था थियो भने त्यो डिपोजिट जानेबित्तिकै उसलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । कसैले रिटेल डिपोजिटमै डिपेन्डेन्ट भएर रिटेल डिपोजिट कोषमा गएकालाई त्यस्तो अप्ठेरो अवस्था नहुनपनि सक्छ । आ–आफ्नै बैंकको ब्यालेन्ससिटको स्ट्रकचर र स्ट्राटिजीमा निर्भर हुने कुरा हो । 

यसरी हुन्छ समाधान

सिधा भन्नुपर्दा राष्ट्रबैंकले सिडी रेसियोलाई अहिले ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । यदि ८५ प्रतिशत पुर्याइदियो भने हुन्छ भन्ने सबैभन्दा सजिलो कुरो होला । व्यावसायिक बैंकरका रूपमा म तपाईंलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत वा ९० प्रतिशत पुर्याओस् भन्दिनँ । तरलता भन्ने कुरा बैंकको ब्याकबोन हो । बैंक कति बलियो छ भन्ने कुरा यदि भोलि डिपोजिटरले पैसा माग्न आयो भने पैसा दिन सक्ने अवस्था बैंकको हुनुपर्यो । त्यसका लागि तरलता राख्नुपर्ने हो । यसलाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर अहिलेलाई खुकुलो होस् भन्ने धारणाहरू पनि नआएका होइनन्, भोलि ८५ प्रतिशत पुग्यो ८० प्रतिशत लिएर आऊ राष्ट्र बैंकले भन्यो भने के गर्ने । यसकारण राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोलाई रेगुलेट गरेको राम्रो कुरा हो । बैंकको तरलता मेन्टेन गर्ने भनेको बैंकको लाइफ लाइन हो । त्यतातिर हामीले छुनुहुँदैन होला । तर, बैंकमा डिपोजिट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । 

आज सरकारको पैसाहरू राष्ट्र बैंकमा गएर थन्किरहेको छ । त्यसले त हामीलाई सहयोग गरेको छैन । त्यसैले सरकारले पनि हरेक बैंकहरूलाई डिपोजिट दिनसक्छ र दिनुपर्यो । सरकारलाई डिपोजिट दिनका लागि कुन बैंक कस्तो अवस्थामा छ, के छ भन्ने कुरा एउटा पक्ष होला । आज जुन–जुन बैंकमा सरकारले डिपोजिट दिइरहेको छ त्य“हा तरलता प्रसस्त भएर बसिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूमा लिक्विडिटी प्रशस्त छ, त्यो सरकारको डिपोजिटका कारण पनि हो । त्यस्तो लेबलको डिपोजिटहरू एउटा बैंकमा ३,३ अर्बको दरले २८ वटै बैंकहरूमा राखिदिने हो भने लगभग ९० अर्बको पैसा त त्यहींबाट आउँछ । बैंकहरु एउटा कम्प्याटेबल पोजिसनमा भइसकेपछि लगानी गर्दै जाँदा सरकारका स्पेन्डिङ पनि बढ्दै जालान् । सिस्टममा पैसा पनि आउँदै गर्दा बिस्तारै बिस्तारै कम्फर्टेबल पोजिसनमा त आइहाल्छ । सरकारको बन्ड किनेर राखेको अमाउन्टबाट नबढाइ बैंकहरूलाई पैसा दिन त मिल्थ्यो किन नदिने ? सायद त्यस्ता किसिमका इनिसियटिभ्सहरू आउनुपर्छ होला । रिफाइनान्सिङको कुरो पनि राष्ट्र बैंकले सर्टेन पोर्ट फोलियोहरूमा रिफाइनान्सिङ गर्ने भनेको छ । रिफाइनान्सिङ विन्डोलाई अझ बढी चुस्त बनाएर त्यताबाट पैसा निकाल्न सकियो भने त्यो एउटा अर्को विन्डो हुन सक्छ । त्यसरी हामीले तरलतालाई तत्काल म्यानेज गर्ने त्यो एउटा उपाय हुन सक्छ । सरकारले पैसा दिने राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङ गर्नेजस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।

व्यापार बिजनेस बढाउनुपर्ने दबाब

पुँजी बढाउँदै गएपछि बैंक अझ बलियो हुने भयो । यसको एउटै चुनौती भनेको जब हामी पुँजी बढाउँछौ पुँजी बढाइसकेपछि व्यापार बिजनेस बढाउने दबाब पनि हामीसँग हुन्छ । हाम्रै बैंकको कुरा गर्ने हो भने हिजोको दिनमा २ अर्ब ४० करोडको टोटल क्यापिटल थियो । मर्जर भइसकेपछि ४ अर्बमाथि हाम्रो क्यापिटल भयो । एफएमओले हालिसकेपछि ५ अर्ब माथिको क्यापिटल भयो । हामीले क्रमशः क्यापिटल वृद्धि गरिरहेका छौं। क्यापिटल बढिसकेपछि हिजोको दिनमा एउटा लेबलको क्यापिटललाई सर्भिस गर्न क्यापिटल पुग्थ्यो भने भोलिको दिनमा प्रोफिट नपुग्न सक्छ । नपुगेपछि सबै बैंकलाई प्रोफिट बढाउने प्रेसर हुन्छ । साढे पाँच अर्बको क्यापिटलमा बीस प्रतिशतको डिभिडेन्ट दिने भन्ने कुरो चानचुने कुरो होइन । त्यही पनि मानिसले बीस प्रतिशतमात्र दियो । त्यसमा रिटर्न अन इक्युटी २७,२८ प्रतिशत छ । मान्छेको त्यो किसिमको सोचाइ आइरहेको छ । बैंकिङ भनेको एउटा यस्तो बिजनेस हो जहा“ प्रोफिट भन्दा पनि सस्टेनेबेलिटी बढी हेर्नुपर्ने हुन्छ । मार्केटको हाम्रो बुझाइ नै गलत भइसक्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोफिट्याबिलिटीलाई मेन्टेन गर्न ठूलो च्यालेन्ज रहन्छ । अनियन्त्रित हिसाबमा बैंकहरुले बिजनेस व्यापार बढाउन थाले भने त्यसले रिस्क निम्त्याउँछ । फेरि लिक्विडिटीमा पनि प्रेसर ल्याउला । बिजनेसमात्र गराउने एकातिर रिसोर्स मोबिलाइजेसन छैन भने अर्कै किसिमको समस्याहरू आउँछन् । त्यसले गर्दा अलि समालिएरै काम गर्नुपर्छ र क्यापिटल बढाए पनि कुलिङ पिरियड पनि चाहिन्छ होला । 
मार्केट अवेयर एजुकेटेड् हुनुपर्छ

पुँजी बढ्ने भनेको बैंकहरूको लेन्डिङ क्यापासिटी बढ्ने हो । जुन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि ग्रोथका लागि क्रेडिट.याक्सपान्सन चाहिन्छ । बैंकहरूको क्यापिटल बढेपछि क्यापासिटी राम्रो हुन्छ । फेरि क्यापिटल बढाइसकेपछि बैंकको रिस्क याब्जर्भ गर्ने, भोलि लसलाई याब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसले गर्दा बैंक अझ बलियो हुनजान्छ । क्यापिटल बढाउने भन्ने कुरा धेरै राम्रो कुरा हो । तर, आज मार्केटले के डिमान्ड गर्नुभएन भने हिजोको दिनमा दुई अर्ब क्यापिटल थियो आज एकैचोटि आठ अर्बको क्यापिटल भएको छ । दुई अर्बको क्यापिटल हुँदा ४० प्रतिशत डिभिडेन्ट दिइरहेको थियो अब आज मलाई भोलिकै दिनमा ४० प्रतिशत डिभिडेन्ट चाहिन्छ भन्छ भने त्यो कुरो मिलेन । भोलि त्यही लेबलको बिजनेस जेनेरेट गर्नका लागि तीन÷चार वर्षको अवधि त दिनुपर्छ । अनि मात्र ४० प्रतिशत पुग्थ्यो होला अथवा ३० प्रतिशत पुग्थ्यो होला । यसमा हाम्रो मार्केट नैै अवेयर एजुकेट हुनुपर्ने मैले देखिरहेको छु । यसरी आफूले आफैंलाई प्रेसर डेभलप गर्नुहुँदैन । नियन्त्रित रूपमा कर्जा प्रवाह गरेर व्यवसाय विस्तार पनि बुझेरै मात्र गर्न जरुरी छ । नत्र समस्या पर्न सक्छ ।

मार्केट धेरै कम्पिटेटिभ भइसक्यो । धेरै बैंकहरू छन् । एउटै क्लाइन्टलाई धेरै बैंकहरूले टार्गेट गरिरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा अलिकति संयमतापूर्वक काम गर्र्न सबैका लागि आवश्यक छ । रेगुलेटर, हामी बैंकरहरू, सबै स्टेकहोल्डरहरू र अरू पब्लिकहरूले पनि यो काम संयमतापूर्वक गर्नुपर्छ । 

मर्ज अनुभूति

मर्जर भन्ने कुरा धेरै सजिलो कुरा होइन । हाम्रो बैंकको सन्दर्भमा हामीले सायद अन्य बैंकहरुले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सन् २०१०,११ मा नै मर्जरको इनिसियटिभ सुरु गरेका हौं । हामीले सुरु गरेको आज पाँच,छ वर्षपछि रियलाइज भएको हो । कन्सेप्चोलाइज गरेर प्रोसेस सुरु गर्दा बीचमा केही कारणहरूले नभएपछि फेरि इनिसिएट गरेर त्यो पुरा गरियो । एमओई गरेर अगाडि बढ्दा यसलाई मुर्तरुप दिन लगभग डेढ वर्ष लाग्यो । हामीले कसरी मर्जर गर्ने, के गर्ने, कस्ता कुराहरू हेर्नुपर्छ भनेर विदेशबाटै कन्सल्टट्यान्टहरू ल्याएर त्यसको बेसिसमा काम गरेका थियौं । होमवर्क गर्नेक्रममा हामीले जुन–जुन संस्थाहरू मर्ज गर्दै थियांै, ती संस्थाहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्ध अगाडि नै बिकास गर्दै गर्यौं । मर्जरमा कम्युनिकेसनको एकदम महत्व रहेछ । हामीले हाम्रो स्टाफ लेबल, ओनर्स लेबलमा, डाइरेक्टर्स लेबलमा हाम्रो कम्युनिकेसन निरन्तर रूपमा भयो । कुनै पनि किसिमका ग्यापहरू भएनन् । त्यसले गर्दा हामीले मर्ज गर्दा धेरै संस्था एकैपटक मर्ज भएको सायद त्यही नै थियो । पछि आएर एक÷दुईवटा अरू भइरहेका छन् । त्यसको बाबजुद पनि हामीले मर्जरलाई एकदम सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्यौं ।

आजको दिनमा पनि हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौं कि हाम्रो मर्जर एक सफल मर्जर थियो । त्यसमा हाम्रो मेजर इस्युजहरू छैनन् । अपरेसन, इन्टिग्रेसन पनि हामीले एक्सपेक्ट गरेअनुसार नै भयो । एचआरको इस्युमा पनि हामीले राम्रैसँग म्यानेज गर्यौं । आजको दिनसम्म राम्रै हिसाबले चलिरहेको छ । बैंकलाई एउटा लेबलबाट अर्को लेबलमा लैजान हामी सफल भयौं । यो अनुभूति मेरा लागि ज्यादै सुखद भयो । यो त्यसै भएको छैन कडा मेहनत, तयारी र धेरै सुझबुझसाथ हामीले काम गरेका छौं । मर्ज गर्ने इन्टिटीहरूका स्टाफ र त्यसका हरेक स्टेकहोल्डरलाई हामीले रेस्पेक्टको भावनाले हेर्यौं । सबैलाई प्रपर रेस्पेक्ट दियौं । त्यसरी काम गरेको हुनाले हामी एकदमै सफल भयौं । 
अहिले हाम्रो लगभग पुँजी पुग्छ । करिब एक अर्बको बोनस सेयर जारी गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । त्यो गर्नेबित्तिकै हाम्रो ६ अर्ब ४६ करोडको पुँजी पुगिसक्यो । त्योबाहेक हामीसँग अरू रिजर्भ छन् । त्यसले हाम्रो आठ अर्ब पुगिसक्यो । 

सम्बन्धित सामाग्री