शुक्रबार, १६ चैत २०८०

भाडावालसँग बढी महसुल लिए विद्युतको लाइन काटिने, अपार्टमेन्टमा बस्नेलेलाई प्राधिकरणबाट सिधै विद्युत

समयपोष्ट २०७८ माघ ५ गते १३:५६

Advertisement

घरधनीले घरभाडामा बस्ने व्यत्तिहरुसँग प्राधिकरणले तोकेको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली,२०७८ मार्फत यस्ताे व्यवस्था गरेकाे हाे ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२ औं बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

घरधनीले डेरावालसँग महंगो विद्युतको महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताहरुलाई सर्वसुलभ विद्युत सेवाको प्रत्याभूति हुने छ ।

घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरुले तोकिएका निश्चित शर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्तालेसमेत अन्य ग्राहक सरह सर्वसुलभ विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित छुट्टै मिटर राख्नको लागि घरधनीको लिखित सहमति, घरधनी र बहालमा वस्ने बीच कम्तिमा एक वर्षका लागि गरिएको घरबहाल सम्झौता, घरवहालमा वस्ने व्यक्तिलाई छुट्टै मिटर दिन प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएमा, घरधनीको बाँकी बक्यौता नभएमा र वहालमा वस्नेको मिटर समेत एउटै स्थानमा राख्न सकिने गरी वायरिङको व्यवस्था गरिएका शर्त पूरा गर्नु पर्ने छ ।

यसैगगरी, विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन् । घरायसी प्रयोजननका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरुले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने छन् ।
घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए ।

‘विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको थियो, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत यही खपत बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई माग बमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं’,घिसिङले भने, ‘खपत बढाउन विद्युत महसुल घटाउँदै लगेका छौं, सेवालाई पनि सहजीकरण गरी ग्राहकमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं ।’

विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी आवास, कार्यालयहरु, फर्म÷कम्पनी÷संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय÷फर्म÷व्यक्ति÷ कम्पनीलाई अनुमति दिने छ । मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

साथै, नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘दुई सय केभिएसम्मको विद्युत डिमाण्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफरर्मर सहितको विद्युत सेवा प्रवाह गर्नेछ । त्यो भन्दा माथिल्लो डिमाण्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ तर ट्रान्सफरमर जडान लगायतका बाँकी काम सेवाप्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत महसुल समेत लागू भइसकेको छ ।

अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सिधै विद्युत लिन सक्ने

अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरुमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । अहिले अर्पाटमेन्टहहरुले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महंगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिंदै आएका छन् । अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो पर्ने भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बृद्धि भई विद्युत खपत बढ्ने घिसिङले उल्लेख गरे। एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक–फरक विद्युत महसुल दर आकर्षित हुने उद्योगहरु सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग–अलग मिटर राख्न पाउने छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री