‘हामी मर्जर गर्न पनि खुला छौँ, मिल्छ भने एक्लै जान पनि तयार छौँ’

सेञ्चुरी कमर्सियल बैङ्कका सीईओ तुलसीराम गौतमको अन्तर्वार्ता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैङ्कको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

अन्तिम त्रैमासको हिसाब अनुसार नाफा ३७ करोड, डिपोजिट ६८ अर्ब, लोन लगभग ६२ अर्ब थियो । शाखा सञ्जाल लगभग एक सय २० र कर्मचारी सङ्ख्या लगभग एक हजार छ ।

शाखा विस्तारमा सेञ्चुरी बैङ्कमा सुस्तता आएको हो ?

सुस्तताभन्दा पनि कतिपय भित्री कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छन् । नीति नियमका कुरा पनि आए । पहिले त संरचना बन्नुप¥यो । गाडी कुन स्पिडमा कुदाउने भन्नलाई त बाटो राम्रो हुनुप¥यो । खाल्डाखुल्डी परेको बाटो छ भने सयको स्पिडमा कुदायो भने दुर्घटना हुन्छ । भित्र हाउस किपिङका कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएर गएका छौँ । त्यो लगभग सकियो । त्यसपछि हामी पनि स्पिडमा जान्छौँ ।

मर्जरमा जान परिहाल्छ किन आत्तिनु भनेर त्यो रणनीति अपनाउनु भएको हो ?

मर्जरको कुरा सबैका लागि हो । राष्ट्र बैङ्कको भनाइ ‘क’ पल्स ‘क’ मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ । ‘मर्नु कैलेकैले खुट्टा तान्ने अहिले’ भन्ने कुरा छैन । मर्जर हुन्छ या हुन्न भन्ने कुराले अहिले नै सुस्त हुने या रफ्तार बढाउने भन्ने हुन्न ।

दिगोपन भन्ने भोलिका कुरा हुन् । त्यसका के–के असर हुन्छन् । के–के कुरा मिल्छन् मिल्दैनन् । डिपोजिटर, ऋणीले कत्तिको सुविधा पाउँछन् भन्ने हो ।

अहिले बिग मर्जर सुरु भएको छ । यो कत्तिको दिगो हुन्छ होला ?

दिगोपन भन्ने भोलिका कुरा हुन् । त्यसका के–के असर हुन्छन् । के–के कुरा मिल्छन् मिल्दैनन् । डिपोजिटर, ऋणीले कत्तिको सुविधा पाउँछन् भन्ने हो । अहिले तत्काल भनेका दुुई वटा ठूूला बैङ्क मर्ज भएका छन् । त्यो भन्दाअघि साना–साना बैङ्क आफ्नै हिसाबले मर्ज भएका थिए । त्यसकारण त्यो हेर्नै बाँकी छ ।

मर्जर गरेर पुँजी केन्द्रीकरण गर्नु नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको सान्दर्भिक हो ?

मर्जर गरेर पुँजी बढ्दैन । दुुई वटा बैङ्कका आठ/आठ अर्ब गरेर १६ अर्ब भयो । एक्ट्रा पैसा त आएको होइन । त्यसकारण पुँजी मात्रको हिसाबले केही फरक पर्दैन । पुँजी बढ्नु भनेको लोन दिने क्षमता बढ्नुु हो । समग्रमा पहिले आठ अर्बले जति दिन पाउँथ्यो अर्को आठ अर्बले पनि त्यति नै दिन पाउने हो । बढ्ने भनेको एउटा उद्योगीलाई अकाउन्टमा एउटा बैङ्कले जति दिन सक्थ्योे मोटामोटी धेरैजसो लोनमा २५ प्रतिशत कोर क्यापिटलमा दोब्बर नै हुन्छ । समग्रमा जस्ताको तस्तै हुन्छ । त्यसकारण आठ अर्बबाट १६ अर्ब हुँदा छुट्टै तनाव हुँदैन । किनभने सबै सेटअप ढाक्छ । सबै शाखा, कर्मचारी मर्ज हुन्छन् र भएका क्लाइन्ट पनि जोडिएर आउँछन् । त्यहीँ कारणले ठूलो अप्ठेरो पर्दैन । मर्जर क्यापिटल बढाउने होइन, बढेको क्यापिटल जोड्ने मात्र हो ।

पछिल्लो पटक कर्जाको माग सुस्त भएको छ । यसले बैङ्कले भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ अब ?

तरलता समस्या ठ्याक्कै अन्त त भएको छैन । राष्ट्र बैङ्कले एउटा रिक्वायरमेन्ट थपेको छ । त्यो पोहोर सालतिर कतिपय बैङ्कको कल डिपोजिट ३० सम्म थियो । राष्ट्र बैङ्कले सबैलाई हुनेगरी त्यस्तो कल डिपोजिट आउँदो असारभित्र १० प्रतिशतमा झार्नु भनेको छ । अहिले पनि केही ठूला बैङ्कको कल डिपोजिट उच्च छ । बजारमा डिपोजिट बढ्यो भन्ने जुन कुरा छ त्यो कल डिपोजिट हो । जुन लिनै मिल्दैन । डिमान्ड छ भन्ने देखियो तर लिन पाइरहेको छैन । पिक्चर जति राम्रो देखिएको छ त्यति राम्रो होइन ।

पहिले हामी मासिक घर भाडा कति उठ्छ भनेर हेथ्र्यौं, कसको नामको भनेर लालपुर्जा माग्थ्यौँ र घरसमेत हेर्न पुुग्थ्यौँ तर घर बहाल करको कुरामा हामी खासै केन्द्रित हुँदैनथ्यौँ । अहिले घर भाडा भन्ने बित्तिकै घर बहाल कर तिरेकै हुनुपर्छ भन्ने नियम आयो । अन्य कुरामा पनि कर चुक्ता चाहिन्छ भन्ने भयो । गाउँतिर कतिपय क्लाइन्टलाई अहिले झन्झटिलो काम गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ तर यो गर्नुपर्छ ।

कर्जाको माग कम हुनुको खास कारण के हो ?

बीचमा दुुई वटा रिक्वायरमेन्ट राष्ट्र बैङ्कबाट आएको छ । जस्तो ब्यालेन्ससिट करमा जस्तो बुुझाएको हो बैङ्कमा पनि त्यस्तै बुुझाउनुपर्छ । यताउति गर्न पाइँदैन भन्ने छ । त्यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । दुुई÷चार वटा ब्यालेन्ससिट भन्ने प्रश्न बाहिरको कुरो हो तर अहिले कडाइका साथ त्यो आयो । यसमा करमा के बुुझाएको छ भन्ने बैङ्क र बैङ्कलाई के बुुझाएको थियो भन्ने करलाई थाहा नभएको हुनसक्थ्यो । अहिले सिस्टममै इन्टिग्रेट गरेर अनलाइनमार्फत कर बुुझाएको रसिद बैङ्कमा बुुझाउनुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा दुुई नम्बर हुने अवसर (चान्स) नै भएन । पोहोरभन्दा अझ कडा (मोर स्ट्रिक) भयो । त्यसले सच्चा (जेनुयिन) काम गर्नेलाई त केही फरक परेन । त्यसमा अलिकति तल–माथि थियो भने मिलाउन समय लाग्छ । सानो खालको कर्जा पहिले पनि आम्दानी हेरेर नै दिने गरिन्थ्यो । रिटेलमा मोटामोटी तीन करोड हेरिन्छ । पहिलो व्यक्ति कस्तो खालको भनेर हेरिन्छ । दोस्रो उसले लिन खोजेको कुरा घर, गाडी, मेसिन के हो हेरिन्छ । तेस्रो भनेको आय के छ भनेर हेरिन्छ । पहिले हामी मासिक घर भाडा कति उठ्छ भनेर हेथ्र्यौं, कसको नामको भनेर लालपुर्जा माग्थ्यौँ र घरसमेत हेर्न पुुग्थ्यौँ तर घर बहाल करको कुरामा हामी खासै केन्द्रित हुँदैनथ्यौँ । अहिले घर भाडा भन्ने बित्तिकै घर बहाल कर तिरेकै हुनुपर्छ भन्ने नियम आयो । अन्य कुरामा पनि कर चुक्ता चाहिन्छ भन्ने भयो । गाउँतिर कतिपय क्लाइन्टलाई अहिले झन्झटिलो काम गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ तर यो गर्नुपर्छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि कम भएको छ । त्यसको असर समग्रमा पर्छ । अर्को ठूलो हिस्सा भनेको सेयर पनि हो । सेयर कारोबार उच्च हुँदा त्यो पैसा फेरि बजारमै घुमफिर हुने हो । त्यसले बजार चलायमान होला तर रियल स्टेट डाउन नै छ । त्यसकारण कर्जाको माग कम भएकै हो ।

ब्याजदर तत्काल घट्ने सम्भावना कति छ ?

ब्याजदर घट्ने भन्नेमा माग र आपूर्तिमा भर पर्छ । सप्लाई भनेको डिपोजिट मार्केटमा कति पाइन्छ र लोनको डिमान्ड कति आउँछ भनेको हो । अहिले तत्काल अलि सुस्त देखिन्छ । कतिपय कारण रिक्वायरमेन्ट थपिएर पनि होला । अहिले भवन निर्माणका काम पनि सुस्त भएका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि कम भएको छ । त्यसको असर समग्रमा पर्छ । अर्को ठूलो हिस्सा भनेको सेयर पनि हो । सेयर कारोबार उच्च हुँदा त्यो पैसा फेरि बजारमै घुमफिर हुने हो । त्यसले बजार चलायमान होला तर रियल स्टेट डाउन नै छ । त्यसकारण कर्जाको माग कम भएकै हो । यसैगरी गयो र डिपोजिट अलि बढ्यो भने लोनको रेट पनि घट्नुपर्छ । विभिन्न हल्ला चलाएर चलखेल गर्ने पनि हुन्छन् । त्यसकारण के हुन्छ भन्ने एक महिनापछि थाहा होला ।

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका पछिल्ला नीति निर्देशनका कारण साँच्चै बैङ्कलाई समस्या परेकै हो ?

बैङ्ककै ब्यालेन्ससिटमा प्रत्यक्षतः (डाइरेक्टली) केही पनि भएको छैन । हामी बैङ्कलाई नै कर थपेको पनि छैन । हामीले पहिलेदेखि नै प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत इनकम ट्याक्स तिरिरहेका छौँ । हामी टीडीएस भन्छौँ । जसलाई जुन दिन तलब दिन्छौँ, हामी त्यहीँ दिन सोर्समै कट्टा गर्छौ । एक प्रतिशत पनि तल–माथि गर्ने चान्स नै छैन । त्यो हिसाबले गर्दा बैङ्कलाई प्रत्यक्षतः (डाइरेक्ट्ली) हिट देखिँदैन तर घुमाउरो तरिकामा हामीले डिल गर्ने भनेको कि डिपोजिट, कि लोनवाला अथवा रेमिट्यान्सवालासँग हो । उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अथवा तत्काल नै समायोजन गर्न नसक्ने केही आयो भने अप्रत्यक्ष (इन डाइरेक्ट्ली) हिट हामीलाई गर्छ । जस्तो बरोअरले यो–यो पु¥याउनुपर्ने भन्ने थियो । त्यसमा फर्दर दस वटा पुर्याउनुपर्छ भन्ने थपियो । तत्काल उसले पुर्याउन सकेन भने हामीले कर्जा दिन सक्दैनौँ । कर्जा नदिएपछि आम्दानीे, नाफा कम भयो । त्यो हिसाबले असर पर्नसक्छ । त्यस्तो सीधा बैङ्कलाई नै असर गर्नेगरी केही पनि आएको छैन ।

यी कदम हिजै चाल्नुपथ्र्यो होला । बरु पञ्चायत कालमै गरेको भए सबै समायोजन भएर गइसक्थ्यो । त्यसकारण कसै न कसैले त गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण आज नगरेको भए भोलि त पक्कै हुन्थ्यो । समस्या पन्छाउने हुन्थ्यो । निराकरण हुने थिएन । त्यसकारण यो गरेकोमा मलाई खासै आपत्ति छैन ।

अर्को एउटा नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दा देशलाई स्वच्छ बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा हो । त्यसले गर्दा यी कदम हिजै चाल्नुपथ्र्यो होला । बरु पञ्चायत कालमै गरेको भए सबै समायोजन भएर गइसक्थ्यो । त्यसकारण कसै न कसैले त गर्नुपथ्र्यो । फेरि हामी आईएमएफ छ, वल्र्ड बैङ्क छ धेरै कुरा छन् यीसँग आबद्ध छौँ । त्यसकारण आज नगरेको भए भोलि त पक्कै हुन्थ्यो । समस्या पन्छाउने हुन्थ्यो । निराकरण हुने थिएन । त्यसकारण यो गरेकोमा मलाई खासै आपत्ति छैन । घुलमिल हुन केही समय सङ्क्रमणकाल हुन्छ । त्यतिबेला नाफाको हिसाबमा हामीलाई अलि –अलि हिट हुन्छ ।

 

प्रविधिको विकाससँगै बैङ्किङ सेवा मोबाइलमा केन्द्रित भएको छ । सँगै यसका सुरक्षा चुनौती पनि बढेका छन् । यसलाई कम कसरी गर्न सकिएला ?

रिस्क निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन । हामीले हार्डवेयर सफ्टवेयर के–के राख्नुपर्ने, थप गर्नुपर्ने त्यो सबै गरिरहेका छौँ । बाँकी यो आईटी अथवा टेक्नोलोजीको लेयरलाई रोक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसलाई नै समाहित भएर अगाडि बढ्ने हो । युरोप अमेरिकामा भएका प्रविधि ठ्याक्कै उही दिन यही समय नहोला तर हामी त्यसमा नगई उपाय नै हुँदैन । त्यो हुँदा नयाँ खालको रिस्क बढ्छ । जोखिम मुक्त हिजो पनि थिएन । बोरामा पैसा राखेर मनी ट्रान्सफर गर्नुपथ्र्यो । दोडा चलान अथवा गनिस्यार भन्ने चलन थियो । त्यो शब्द नै अहिले हराइसकेको छ । कटनका मोटा ब्याग हुन्थे । त्यतिबेला एक रुपियाँको सिक्काकै ठूलो महत्व हुन्थ्यो । सिक्का हालेर लगिन्थ्यो । भारु छ भने यहाँँबाट पटनासम्म लगेर त्यहाँबाट कलकत्ता लैजानुपथ्र्यो । आर्मीसहित हिँडेर डोकोमा या अन्य केहीमा बोकेर पैसा लैजानुपथ्र्यो । त्यति बेला लुटपाटको जोखिम थियो । बाइकमै हिँड्दा पनि महिलाको गहना लुटियो भनिन्छ । भनेपछि त्यहाँ केही टेक्नोलोजी त छैन । बस आएकै सय वर्ष भइसक्यो । पकेट मार्ने जोखिम त त्यहाँ छ । त्यसकारण त्यो प्रविधिसँग सम्बन्धित नै भएन । जोखिम जहाँ पनि छन् । हामी सचेत छौँ । सकेको गरिरहेका छौँ ।

जोखिम मुक्त हिजो पनि थिएन । बोरामा पैसा राखेर मनी ट्रान्सफर गर्नुपथ्र्यो । दोडा चलान अथवा गनिस्यार भन्ने चलन थियो । त्यो शब्द नै अहिले हराइसकेको छ । कटनका मोटा ब्याग हुन्थे । त्यतिबेला एक रुपियाँको सिक्काकै ठूलो महत्व हुन्थ्यो । सिक्का हालेर लगिन्थ्यो । भारु छ भने यहाँँबाट पटनासम्म लगेर त्यहाँबाट कलकत्ता लैजानुपथ्र्यो । आर्मीसहित हिँडेर डोकोमा या अन्य केहीमा बोकेर पैसा लैजानुपथ्र्यो । त्यति बेला लुटपाटको जोखिम थियो ।

सामाजिक सुरुक्षा कोषमा जान बैङ्कले आनाकानी गरेका हुन् ?

अहिलेको इनकम ट्याक्स ऐन ५८ सालतिर आएको हो । त्यतिबेला नै त्यहाँ एउटा व्यवस्था गरिदिएको थियो । आफैँले एउटा फन्ड क्रियट, भित्री निकाय क्रियट गरेर उठेको रकम त्यहीँ व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ भन्ने । त्यतिबेला कतिपय बैङ्कले त्यस्तै गरे । अर्का दुई वटा ठूला संस्था नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा त्यो खालको काम व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । अहिले आएको अलि फरक छ तर ती पुराना संस्थाले दिइराखेका सुविधा कतिपय लोन लगायतका सुविधा अहिले यता छैनन् । त्यस्तै अन्य कतिपय फिचर नबुझेको जस्तो पनि लाग्यो । त्यसमा धेरै एनबीएले टिपेर यो–यो असुविधा भयो यसलाई मिलाइदिनुपर्यो भनेर सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको छ । त्यसमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट हुँदा बैङ्कर एसोसिएसनसँग कुरा भएर कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । बीचमा मन्त्री फेरिएपछि अब उहाँलाई पनि बुझ्न समय लाग्ने भयो । सायद कुरा अगाडि बढिरहेको छ र केही न केही समाधानका उपाय पनि निस्किएलान् । हामी सरकारको विरुद्धमा होइनौँ । सरकारले ल्याएको नीति नियम नमान्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

यसले हाम्रो काम नै ठ्याक्कै रोकिएको छैन । जसको जे–जे काट्नुपर्ने फन्ड छन् त्यो काटेर ठाउँ ठाउँमा राखिदिएका छौँ । त्यो बैङ्कले हिनामिना गरेको छैन । जुन कर्मचारीले जतिबेला संस्था छाड्छ उसले पाउनुपर्ने ठ्याक्क रकम पाइरहेको छ । बैङ्कले ठगठाग गरेको भन्ने कतै आएकै छैन । त्यसकारण एनबीएले उता पठाएको छ त्यहाँबाट जे कुरा आउँछ हामी मान्न तयार छौँ  ।

बैङ्कका आगामी योजना के छन् ?

आगामी योजना भनेको व्यवसाय बढाउने नै हो । हाम्रो साधारण सभा भइसकेको छैन । अडिट भइसकेको छ । सबै तयार नै छ । राष्ट्र बैङ्क पठाउन लागेका छौँ । स्वीकृति आएपछि एजीएम हुन्छ र एजीएममा प्रमोटरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना निर्देशकको चुनाव छ । चुनाव सकेर नयाँ जनादेश लिएर बोर्ड गठन हुन्छ । त्यसपछि मर्जरका बारेमा कुरा हुन्छन् । हामी मर्जर गर्न पनि खुला छौँ । मिल्छ भने एक्लै जान पनि तयार छौँ । डेढ महिनापछि ठोस (कङ्क्रिट) खालको निर्णय हुन्छ । 

सम्बन्धित सामाग्री